कांग्रेस कर्नाटक में हिजाब बैन को हटा सकती है, मंत्री ने दिया ऐसा जवाब

नई दिल्ली। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में लगे हिजाब प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगी। एमनेस्टी इंडिया द्वारा प्रतिबंध हटाने की मांग के बाद कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले पर विचार करेगी। एक के बाद एक ट्वीट्स करते हुए एमनेस्टी इंडिया ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार से मानवाधिकारों के लिए तीन प्राथमिक कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को तत्काल रद्द करना शामिल है। वर्तमान में प्रभावी हिजाब प्रतिबंध को हटाने पर, कर्नाटक के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार "भविष्य में इसे जरूर देखेगी।"

परमेश्वर ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा, "हम भविष्य में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल, हमें कर्नाटक के लोगों से की गई पांच गारंटियों को पूरा करना है।" सरकार के रुख को मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है और सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कानूनी रास्ते तलाशेगी।

भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। इसके बाद कर्नाटक में हिजाब विवाद छिड़ गया। आदेश में कहा गया था कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य है और हिजाब नहीं पहना जा सकता। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था। इसके बाद, मुस्लिम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश का विरोध किया और अंतिम फैसला आने तक कक्षाओं में भाग लेने से इनकार कर दिया। मामला फिलहाल शीर्ष अदालत के पास है। इस बीच, कांग्रेस विधायक एनए हारिस ने हिजाब प्रतिबंध को "असंवैधानिक" कहा है। हारिस ने कहा, "सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यदि भाजपा ने ऐसा किया है, तो यह असंवैधानिक है। हम यहां संविधान को बनाए रखने के लिए हैं।" AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाब पर से प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए इसे सांस्कृतिक अधिकारों का हनन बताया है।