हाई कोर्ट ने 2 वकीलों को भेजा जेल, लगाई थी ये याचिका

बेंगलुरु. कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने दो वकीलों को दो महीनों के लिए जेल भेज दिया है. ये वकील हैं- आर सुब्रमण्यम और पी सदानंद. इन दोनों ने NGO इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी की तरफ से विप्रो (Wipro) के फाउंडर और चेयरमैन अज़ीम प्रेमजी (Azim Premji) के खिलाफ याचिका दायर की थी. NGO ने प्रेमजी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे. लेकिन इन दोनों वकीलों ने प्रेमजी के खिलाफ एक ही मामले को लेकर कई सारी याचिकाएं दायर कर दी थी. लिहाजा हाई कोर्ट ने इन दोनों वकीलों को आपराधिक अवमानना ​​​​का दोषी ठहराया.

शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस केएस हेमलेका की बेंच ने दोनों वकीलों को दो महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा अदालत की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधानों के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

इसके अलावा, अदालत ने अभियुक्तों को शिकायतकर्ताओं और उनकी कंपनियों के समूह के खिलाफ किसी भी अदालत या कानून के किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करने से भी रोक दिया. अदालत ने 23 दिसंबर को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. कोर्ट ने 7 जनवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

क्या कहा कोर्ट ने

अदालत ने अपने 23 दिसंबर के आदेश में कहा था, 'आपने एक ही कारण से सभी रिट याचिकाओं को खारिज करने के बावजूद और अदालत के आदेशों द्वारा चेतावनी के बाद भी कई मामले दायर किए और कार्यवाही जारी रखी. आपने कानूनी कार्यवाही दायर करके न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है. आपने न केवल बड़े पैमाने पर जनता के हितों को प्रभावित किया है बल्कि मंच का दुरुपयोग करके न्याय प्रशासन में भी हस्तक्षेप किया है. अलग-अलग अदालतें, न्यायिक समय बर्बाद कर रही हैं और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही हैं. इस प्रकार अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के प्रावधानों के तहत आपराधिक अवमानना ​​की श्रेणी में आता है, जो इस अदालत के संज्ञान में उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय है.'

NGO पर भी लगा था जुर्माना

बता दें कि हाई कोर्ट ने पिछले साल फरवरी में प्रेमजी और दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करने के चलते इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. यहां भी एक ही मामले को लेकर कई सारी याचिकाएं दर्ज की गई थी.