गुजरात के स्कूलों में 100 प्रतिशत हाजिरी को लेकर हाईकोर्ट ने कही ये बात

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं (Gujarat School Online Classes) बंद करने और ऑफलाइन (प्रत्यक्ष) उपस्थिति अनिवार्य करने का भी आदेश दिया था. जनहित याचिका में कहा गया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण नहीं हुआ है और 100 प्रतिशत उपस्थिति पर जोर देने से उन्हें खतरा होगा. पीठ ने कहा, "आप 100 प्रतिशत उपस्थिति पर जोर क्यों देना चाहते हैं? इसे माता-पिता के विवेक पर छोड़ दें." मुख्य न्यायाधीश कुमार ने इस महीने की शुरुआत में छह राज्यों में ओमीक्रोन और डेल्टा स्वरूप के पुनः संयोजक वायरस का पता लगने संबंधी एक समाचार का हवाला दिया. इन राज्यों में से एक गुजरात भी था.

स्कूलों में अभिभावकों की अनुमति हटा दी गई है

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आप जोखिम क्यों लेना चाहते हैं? इसे माता-पिता के विवेक पर छोड़ दें."ज्यादातर राज्यों में स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोल दिया गया है. स्कूलों में अभिभावकों की अनुमति भी हटा दी गई है. अब स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए माता-पिता की सहमति की जरूरत नहीं है.

कुछ अभिभावक इस फैसले के साथ हैं तो कुछ अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों का कोरोना का खतरा हो सकता है. कई राज्यों में सभी प्रतिबंध भी हटा लिए गए हैं. केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिग जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है.