DDA की डिमोलिशन ड्राइव के दौरान भारी तोड़फोड़, केजरीवाल सरकार ने दिया रोकने का आदेश

नई दिल्ली: दो दिनों से दिल्ली के महरौली इलाके में चलाई जा रही दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की डिमोलिशन ड्राइव थमती दिख रही है. दूसरे दिन हुए भारी बवाल के बाद केजरीवाल सरकार ने DDA को तोड़फोड़ अभियान को रोकने के निर्देश दिया है. बता दें कि तोड़फोड़ अभियान को अंजाम देने के लिए राजस्व विभाग के सीमांकन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी प्रक्रिया में गड़बड़ी मिलने पर सीमांकन को रद्द कर दिया है.

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है. राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है. उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) महरौली विधानसभा क्षेत्र में तोड़ फोड़ अभियान चला रहा है. दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत को इस मामले में मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती और लाडा सराय गांव के निवासियों से दो आवेदन मिले थे.

आवेदनों में कहा गया कि DDA के पास संबंधित भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग का सीमांकन एकमात्र स्रोत है. राजस्व विभाग द्वारा किया गया यह सीमांकन अवैध और शून्य था. यह न तो कानून के मुताबिक किया गया और न ही इससे पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया. आवेदनों में अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले में तत्काल संज्ञान लिया जाए और राजस्व अधिकारियों को उक्त सीमांकन प्रतिवेदन को निरस्त करने के निर्देश जारी किए जाएं.

इस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व मंत्री ने तत्काल मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी. बैठक में सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था. सीमांकन के तरीके को सही नहीं बताते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि लाडा सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गांव में मकान बहुत पुराने हैं.

इसके अलावा 10 फरवरी 2023 को हुई बैठक में राजस्व अधिकारियों ने स्वीकार किया कि खसरा संख्या के सीमांकन से पहले उक्त खसरा संख्या के कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया. ऐसे में स्पष्ट रूप से सीमांकन प्रक्रिया के दौरान कब्जाधारियों की कोई भागीदारी नहीं थी. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रहने वालों को अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया. पीड़ित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं दी गई.

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने स्थिति को देखते हुए ग्राम लाडा सराय स्थित महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन करने का निर्देश जिलाधिकारी (दक्षिण) को दिया है. राजस्व मंत्री ने आदेश दिया है कि इस कवायद के दौरान जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए सीमांकन के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा जा सकता है. डीएम (दक्षिण) को डीडीए अधिकारियों को इस आदेश के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा.

वहीं, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बयान जारी कर कहा है कि आम आदमी पार्टी नेता जनता को गुमराह करने की कला में माहिर हैं. पिछले दो दिन से महरौली में एक बड़ा डिमोलिशन अभियान दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग के सर्वे रिकार्ड के आधार पर चल रहा है और आज जब दर्जनों मकान टूट गए हैं तो दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत सामने आ कर कह रहे हैं की हमारे सर्वे रिकार्ड में गड़बड़ी हैं और हम नये सर्वे के आदेश दे रहे हैं. दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार की डीडीए को गलत सर्वे रिकार्ड देने की गलती को देखकर स्तब्ध हैं, जिसके कारणों दर्जनों परिवारों के घर टूट गये और सैकड़ों खतरे में हैं.

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि सम्बंधित अधिकारियों को उचित सर्वे रिकॉर्ड उपलब्ध होने तक के लिए डिमोलिशन अभियान रोकने पर विचार करना चाहिए. केजरीवाल सरकार का गलत राजस्व सर्वे ही, महरौली में चल रहे डिमोलिशन के लिए जिम्मेदार है. मंत्री कैलाश गहलोत ने स्वीकार किया है कि राजस्व विभाग के सर्वे में गलतियां हैं, इसलिए सर्वे दोबारा होगा. अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि गलत सर्वे के कारण जिनके घर टूटे उनका दोषी कौन है?