बोर्ड एग्जाम्स को ऑफलाइन मोड पर न कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अप्रैल 2022 से सीबीएसई, आईसीएसई समेत लगभग सभी बोर्ड्स की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), आईसीएसई बोर्ड (ICSE Board), यूपी बोर्ड (UP Board), राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड समेत अन्य सभी स्टेट बोर्ड ऑफलाइन मोड पर ही एग्जाम्स लेने वाले हैं. लेकिन कोरोना काल में ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है. इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका लगाई गई थी, जिसपर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत तैयार है. लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड ऑफलाइन परीक्षा कैंसिल करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार, 23 फरवरी 2022 को सुनवाई की जाएगी.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमणा ने मामले को जस्टिस एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) की बेंच के पास भेजा है. जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे सीबीएसई (CBSE Board) और मामले में अन्य सभी रेस्पॉन्डेंट्स को याचिका की कॉपी एडवांस में दे दें. इस रिट याचिका में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अलावा अन्य सभी स्टेट बोर्ड्स को रेस्पन्डेंट बनाया गया है.

23 फरवरी को सुनवाई

Supreme Court to hear tomorrow a plea seeking cancellation of physical exams for Class X and XII to be conducted by all State Boards, CBSE, ICSE and National Institute of Open Schooling pic.twitter.com/yDh02qedvc

— ANI (@ANI) February 22, 2022

जस्टिस एएम खानविलकर ने 2021 में भी कई परीक्षा संबंधित मामलों का निपटारा किया था. वर्ष 2021 में भी उन्होंने बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने और मूल्यांकन की वैकल्पिक पद्धतियां तैयार करने के संबंध में कई आदेश दिए थे.

असेसमेंट फॉर्मूला के लिए कमेटी बनाने की भी मांग

यह रिट याचिका बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय (Anubha Shrivastava Sahai) ने लगाई है. इसमें 2022 में ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करने के अलावा वैकल्पिक मूल्यांकन के लिए असेसमेंट फॉर्मूला तैयार करने के लिए कमेटी बनाने की भी मांग की गई है. इस फॉर्मूले में कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी शामिल करने और तय समय सीमा में रिजल्ट की घोषणा करने की मांग भी की गई है.

यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 की डेट

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग रखी है कि वह यूजीसी (UGC) को एक कमेटी बनाने का निर्देश दे, जो 2022 में यूनिवर्सिटी एजमिशन की डेट और असेसमेंट फॉर्मूला की घोषणा करे.