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कोविड प्रबंधन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित
कोविड-19 से जुड़े ऑक्सीजन, ड्रग समेत तमाम अन्य जरूरी सामग्रियों की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई है।
नई दिल्ली, कोविड-19 से जुड़े ऑक्सीजन, ड्रग समेत तमाम अन्य जरूरी सामग्रियों की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई है। आज वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानी थी। रविवार शाम को केंद्र की ओर से इस मामले में 218 पेज के हलफनामे में कोर्ट के सभी सवालों के जवाब दिए गए थेे। केंद्र ने कहा बड़े जनहित में ये फैसला कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाए किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप की इसमें जरूरत नहीं है।
बात दें कि अपनी वैक्सीनेशन नीति का का बचाव किया है। दरअसल इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया था कि केंद्र वैक्सीन की 100 फीसद खरीद खुद क्यों नहीं कर रहा जिसपर केंद्र ने कहा कि उसने 50 फीसद वैक्सीन की खरीद खुद करने की नीति बनाई है।
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को केंद्र को आदेश दिया था कि दिल्ली व कर्नाटक के लिए हर दिन ऑक्सीजन की सप्लाई क्रमश: 700 मीट्रिक टन व 1200 मीट्रिक टन निश्चित किया जाए। कोर्ट ने केंद्र को ऑक्सीजन की कमी की समस्या से निपटने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार मौजूदा समस्या का तत्काल समाधान करे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने केंद्र द्वारा अपनाए गए फॉर्मूला के आधार पर ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन किया है।
गत 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और चार मुद्दों पर केंद्र से जवाब देने को कहा था। ये चार मुद्दे हैं- ऑक्सीजन की आपूर्ति, राज्यों की अनुमानित आवश्यकता, केंद्रीय पूल से ऑक्सीजन के आवंटन का आधार, एक गतिशील आधार पर राज्यों की आवश्यकता के लिए संचार की अपनाई गई कार्यप्रणाली। राज्यों की आवश्यकता वाले मुद्दे के तहत कोविड बेड समेत महत्वपूर्ण चिकित्सा आवश्यकताओं में वृद्धि तहत को भी रखा गया। वहीं, आवंटन वाले तीसरे मुद्दे के तहत रेमडेसिविर, फेविपिविर सहित आवश्यक दवाओं की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई केंद्र की नीति व चौथे मुद्दे में वैक्सीनेशन को लेकर जवाब मांगे गए थे।
Deepa Sahu
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