केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन्होंने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। शीर्ष अदालत में अपनी अपील में उन्होंने तर्क दिया है कि चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी प्रेरित थी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है। ईडी ने राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए ऐसा किया है। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर पीएमएलए की धारा-19 के तहत अपराध का अनुमान लगाया जा सके। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी पूरी तरह से सह-अभियुक्तों के बाद में दिए गए विरोधाभासी बयानों के आधार पर की गई है। ये सह-अभियुक्त अब सरकारी गवाह बन गए हैं।

अपील में यह भी कहा गया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रेरित तरीके से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते 9 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए राजनीतिक विद्वेष की भावना के उनके तर्क को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि छह महीने में ईडी की ओर से नौ समन भेजे गए थे। इन पर केजरीवाल की अनुपस्थिति मुख्यमंत्री के रूप में विशेषाधिकार के उनके दावे को कमजोर करती है। इससे पता चलता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके असहयोग करने का नतीजा थी।

कथित आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के. कविता की पेशी होगी।केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है। वहीं, कविता को सीबीआई रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सोमवार को ही सुनवाई होगी। सिसोदिया के नियमित जमानत आवेदन पर स्पेशल जज की अदालत सुनवाई करेगी। हालांकि, सिसोदिया की अंतरिम जमानत के आवेदन पर 20 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत की मांग की है।