अश्लील वीडियो मामले में एचडी रेवन्ना को अंतरिम जमानत मिल गई

जनता से रिश्ता: अश्लील वीडियो मामले में एचडी रेवन्ना को अंतरिम जमानत मिल गई

एसआईटी ने जद (एस) के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और प्रज्वल को जांच में शामिल होने के लिए दो नोटिस भेजे थे, लेकिन दोनों इसमें शामिल नहीं हुए।

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जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना

बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को जेडीएस विधायक और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत दे दी। एचडी रेवन्ना और उनके बेटे और सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को हासन जिले के होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।

कथित तौर पर प्रज्वल 27 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हुआ और अभी भी फरार है। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि 66 वर्षीय विधायक के घर पर पिता-पुत्र ने उसका यौन शोषण किया था। विशेष जांच दल (एसआईटी) जो प्रज्वल के खिलाफ कथित यौन शोषण के आरोपों और संबंधित मामलों की जांच कर रही है, ने पूर्व मंत्री की हिरासत की मांग की थी।

एचडी रेवन्ना के अधिवक्ताओं ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग की। हालांकि, 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट (एसीएमएम) ने मामले की सुनवाई की और रेवन्ना को शुक्रवार तक अंतरिम राहत दी।

एसआईटी ने जद (एस) के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और प्रज्वल को जांच में शामिल होने के लिए दो नोटिस भेजे थे, लेकिन दोनों इसमें शामिल नहीं हुए।

गुरुवार को रेवन्ना ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया और एसआईटी ने इस पर आपत्ति जताई और उनकी हिरासत की मांग की या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को मामले की दोबारा सुनवाई करने का फैसला किया और तब तक रेवन्ना को राहत दे दी.

इसके बाद एचडी रेवन्ना को जेल से रिहा कर दिया गया।

उस मामले में एसआईटी ने उन्हें चार मई को गिरफ्तार किया था.

33 वर्षीय प्रज्वल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के कई आरोप हैं। इस घोटाले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा-जद(एस) आपस में भिड़ गए हैं।

वह हासन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा-जद(एस) गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ था। प्रज्वल को कानून का सामना करने के लिए देश वापस लाने के प्रयास में उसके खिलाफ जारी इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस का अभी तक वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है।