हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब

नई दिल्ली: कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह से जुड़े मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पर सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। .

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ शाह की अपील पर सुनवाई कर रही थी, इसमें 7 जुलाई को एक विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। शाह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि मामले में सबूतों की कमी है, उन्होंने इसे "कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं" बताया।

गोंसाल्वेस ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, मुकदमा शुरू हो चुका है और आरोप तय किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ शाह की अपील अदालत के समक्ष लंबित है, और उनका यह तर्क देने का इरादा था कि भौतिक साक्ष्य की कमी है। अदालत ने नोटिस जारी किया और एनआईए को अगले दो सप्ताह के भीतर प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर के लिए तय कर दी।

अपील में कहा गया है, "अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी सामग्री/सामग्री के अभाव, कारावास की लंबी अवधि, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए जाने वाले 400 गवाहों के साथ त्वरित सुनवाई की असंभवता के कारण, अपीलकर्ता जमानत चाहता है।"

"अपीलकर्ता को वर्तमान एफआईआर में चार साल से अधिक समय तक कैद में रखा गया है और बीच-बीच में 35 साल तक कश्मीर और देश की विभिन्न जेलों में रखा गया है, इसके अलावा पर्याप्त अवधि के लिए घर में नजरबंद रखा गया है, उसके खिलाफ एक भी दोषसिद्धि या आरोप नहीं है।