HC ने कर्नाटक सरकार की जांच पर रोक लगा दी
बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कुछ ठेकेदारों द्वारा कथित सरकारी ठेकों में “40 प्रतिशत कमीशन” के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच एन नागामोहन दास के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने 2019-20 से 2022-23 के बीच शहरी विकास, जल संसाधन, लघु सिंचाई और ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और पंचायत राज विभागों में आवंटित कार्यों में कथित कमीशन की जांच के लिए 5 अगस्त, 2023 को उक्त आदेश जारी किया था।
कई ठेकेदारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने 7 दिसंबर को सरकारी आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, “प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार में बदलाव के मुद्दे पर अलग रुख अपना रहा है। जब तक राज्य विवादित आदेश जारी करने या एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने की अपनी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराएगा, तब तक आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी।”
उन सभी कार्यों की जांच और जांच के उद्देश्य से एक विशेष जांच सेल का गठन किया गया है, जिसे निक्षेप इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और 44 अन्य ठेकेदारों द्वारा दायर याचिका में चुनौती दी गई है।
अतिरिक्त सरकारी वकील को कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के लिए नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया गया था। ठेकेदारों ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को भी मामले में दूसरा प्रतिवादी बनाया है, हालांकि नागरिक निकाय से कोई राहत नहीं मांगी गई है।
याचिका में दावा किया गया है, ”संपूर्णता के लिए बीबीएमपी को एक पक्ष बनाया गया है।”
