देश में 110 एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा का नूंह भी शामिल: सुदेश कटारिया

चंडीगढ़। भाजपा प्रवक्तता सुदेश कटारिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के सभी जिलों का सामान विकास हो रहा है। अत्तीत की सरकारों में मुख्यमंत्रियों द्वारा विकास में भेदभाव किया जाता था और केवल अपने जिलों के विकास को ही प्राथमिकता दी जाती थी परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबका साथ-सबका विकास के ध्येय पर कार्य करते हुए पूरे प्रदेश का समान विकास किया है। इससे उपर उठ कर उन्होंने उन क्षेत्रों में अधिक विकास करवाया गया है जो किन्हीं कारणों से विकास के मामले में पिछड़ गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा देश में 110 एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए थे जिनमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज नूंह में बाकी जिलों से अधिक विकास हुआ है।

सुदेश कटारिया ने कहा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई सार्वजनिक मंचों से तारीफ जी है। सी एम के द्वारा लागू योजनाओं की न केवल प्रशंसा की है बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें देश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई लाल डोरा मुक्त योजना को केन्द्र सरकार ने स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना की भी सराहना की है और कहा है कि इस योजना को बाकी प्रदेशो में भी लागू किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने पीपीपी योजना को अपने प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है।

सुदेश कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व ने वर्तमान सरकार ने पिछले 8 वर्ष में व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जहां सी एम के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है वहीं अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र की शुरूआत की गई है, जिसमें परिवार को एक इकाई माना गया है। प्रदेश के 68 लाख परिवारों का डाटा सत्यापित किया जा चुका है और इसमें सबसे पहले निम्न आय वर्ग के परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की चिंता करते हुए बीपीएल परिवारों की आय सीमा को सालाना 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया है। इसके फलस्वरूप बीपीएल परिवारों की संख्या बढक़र लगभग 29 लाख हो गई है और इन परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाना है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में 6-18 वर्ष की एक अलग श्रेणी बनाई गई है,मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि जिसमें इस आयु वर्ग के एक-एक बच्चे को ट्रैक कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे।