ज्ञानवापी मस्जिद: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

हैदराबाद: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की बारीकी से समीक्षा करेगा, इसके लिए बोर्ड ने एक लीगल कमेटी गठित कर दी है. कमेटी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों से संबंधित सभी मामलों की विस्तार से समीक्षा करेगी ताकि उसी के आधार पर वह आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर यूपी सरकार, केंद्र सरकार और खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले राजनीतिक दल खामोश बैठ गए हैं. वहीं कोर्ट ने भी अल्पसंख्यक और पीड़ितों को निराश किया है. अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है लेकिन मुसलमानों को इस मामले में धैर्य बनाए रखना है.

बोर्ड ने ऐसी घटनाओं पर सरकार की चुप्पी एक आपराधिक कृत्य करार दिया. उसने कहा कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है.वहीं यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वह इस मामले को लेकर एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी शुरू कर सकता है.