ज्ञानेश कुमार पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, 20 साल पुराने मामले की होगी जांच

केरल: केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ करीब 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कराने का फैसला लिया है। राज्य के गृहमंत्री मेश चेन्निथला ने विजिलेंस विभाग को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार केरल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे।

कोल्लम के ठेकेदार साजन ने आरोप लगाया है कि प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद भुगतान जारी करने के बदले ज्ञानेश कुमार ने उनसे 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपों के मुताबिक, इसी विवाद के दौरान मलेशियाई कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने 2006 में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि, ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।

ठेकेदार का आरोप- रिश्वत के कारण कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या

शिकायतकर्ता ठेकेदार साजन के मुताबिक, KSTP प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियरों ने करीब 17 करोड़ रुपये के बिल मंजूर कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भुगतान के चेक रोक दिए गए।

इससे मलेशियाई कंपनी PATI-BEL, उसके ठेकेदारों और कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। साजन का दावा है कि कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने उन्हें बताया था कि ज्ञानेश कुमार रिश्वत की मांग पूरी हुए बिना भुगतान के चेक जारी नहीं कर रहे हैं। साजन ने मामले को सुलझाने के लिए पैसे देने की बात कही थी, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया।

सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम लिखने का दावा

शिकायत के मुताबिक, भुगतान नहीं मिलने के कारण कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन पर ठेकेदारों और कर्मचारियों का बकाया चुकाने का दबाव था। बताया गया है कि उन्होंने इसके लिए बेंगलुरु में कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट से पैसे जुटाए थे। इसके बावजूद भुगतान से जुड़ी परेशानी बनी रही।

साजन का आरोप है कि रिश्वत की मांग और भुगतान में देरी के कारण ली सी बीन ने 2006 में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम भी लिखा था। ली के मलेशिया में रहने वाले परिवार ने कंपनी के कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दी थी। साजन का कहना है कि वह ली के परिवार, कंपनी के पूर्व कर्मचारियों और अन्य गवाहों को जांच के दौरान पेश कर सकते हैं।

2006 में भी हुई थी विजिलेंस जांच, अब दोबारा होगी पड़ताल

ली सी बीन की मौत के बाद वर्ष 2006 में भी इस मामले की विजिलेंस जांच हुई थी। उस समय आरोप साबित नहीं होने के कारण जांच बंद कर दी गई थी। अब नई शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने शुरुआती जांच की और मामला दर्ज करने के लिए गृह विभाग से अनुमति मांगी।

सूत्रों के मुताबिक, कानूनी राय लेने के बाद गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। विजिलेंस टीम पहले से ही KSTP प्रोजेक्ट से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। अब इस नई शिकायत को भी जांच में शामिल किया जाएगा। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि पिछली जांच में आरोपों से जुड़े सभी जरूरी पहलुओं की पड़ताल की गई थी या नहीं।

SIR में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी भी लगातार उठा रहे सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस समय SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जानबूझकर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटा रहा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

1 नवंबर को INDIA गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में रैली कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। विपक्ष चुनाव प्रक्रिया और आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रहा है।

चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को लेकर भी उठा था विवाद

इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाए थे। दोनों आयुक्तों ने 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच कुल 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये आपत्तियां मतदाता सूची, Form-6, नए मतदाताओं और वोटर डेटाबेस से जुड़े मुद्दों पर थीं। इन आपत्तियों की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं।

यह विवाद जून 2025 में बिहार से शुरू हुए SIR अभियान के दौरान सामने आया था। फिलहाल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच होनी है। उन्होंने इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विजिलेंस जांच में ही इन आरोपों की सच्चाई और पुराने मामले से जुड़े तथ्यों का पता चल सकेगा।