गुजरात: आदिवासी क्षेत्र में बड़ी जीत के बाद भाजपा ला रही 'रोजगार योजना'

गांधीनगर (आईएएनएस)| उत्तर गुजरात के दांता से लेकर राज्य के दक्षिण-पूर्व में वलसाड के उमरगाम और डांग तक आदिवासी क्षेत्र फैला हुआ है। करीब 89.17 लाख आदिवासी इस पूर्वी इलाके में रहते हैं और 27 आरक्षित सीटों के साथ गुजरात की राजनीति में उनका दबदबा है, जिनमें से बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में 23 पर जीत हासिल की।

पिछले ढाई दशकों से बीजेपी ने आदिवासी इलाके में पैठ बना ली है, जहां कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था। पहले हिंदू कार्ड और अब विकास कार्ड से बीजेपी आदिवासियों का दिल जीतने की योजना बना रही है। इस कड़ी में बीजेपी ने आठ जनजातीय पार्कों की योजना बनाई है।

सरकार ने उन तालुकों में सूक्ष्म, लघु, मध्यम इकाइयों के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिन्हें आदिवासी तालुका घोषित किया गया है। जनजातीय विकास मंत्री डॉ कुबेर डिंडोर ने कहा, इसका उद्देश्य आदिवासी बेल्ट में रोजगार पैदा करना और आदिवासियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।

गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) के वड़ोदरा के क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मेंद्र पनेलिया ने कहा कि आठ में से दो जनजातीय पार्क छोटाउदेपुर और दाहोद जिले में बन रहे हैं।

पनेलिया ने कहा कि छोटाउदेपुर में वानर गांव और दाहोद जिले के झालोद तालुका के चकलिया गांव को आदिवासी पार्कों के लिए चुना गया है, प्रत्येक साइट के लिए लगभग 8 से 10 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। यह एक बहुत ही प्राथमिक स्तर पर है, और इस पर काम किया जाना है कि क्या वे एमएसएमई को समर्पित होंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये गैर-प्रदूषणकारी इकाइयां होंगी।

दाहोद जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एस जे ठाकोर ने कहा, ''राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में दुकान लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। पहली है 'आत्मानिर्भर गुजरात योजना-2022', जिसके तहत सामान्य श्रेणी के निवेशकों को इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जबकि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर उद्योग उदय योजना के तहत एमएसएमई स्थापित करने वाले एससी/एसटी उद्यमियों को सब्सिडी दी जाती है।''

सामान्य निवेशक की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को इस योजना के तहत अधिक सब्सिडी दी जाती है।

कांग्रेस के वंसदा विधायक अनंत पटेल का अनुभव है कि नीतियां और कार्यक्रम घोषित होने पर सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे देने में विफल रहते हैं।

पटेल ने कहा कि आदिवासी पार्क आदिवासी उद्यमियों को बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत कम आदिवासी इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त हैं। पटेल ने कहा कि आदिवासी इलाकों में बहुत सारे होटल बन गए हैं, जहां जमीन का मालिक आदिवासी होता है, लेकिन एक बार कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में बदलने के बाद, एक गैर आदिवासी कब्जा कर लेता है। औद्योगिक इकाइयों के साथ भी यही होगा। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, कागज पर उद्यमी एक आदिवासी होगा, लेकिन एक बार सब्सिडी का लाभ उठाने के बाद आदिवासी गेम से बाहर हो जाएगा।

देदियापाड़ा से आप विधायक चैतर वसावा ने आरोप लगाया कि आदिवासी विकास के नाम पर वे आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं। यह पिछले अनुभव से उनका अवलोकन है, चाहे वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विकास हो, या नर्मदा, कड़ाना या उकाई बांध जैसी जलाशय परियोजनाएं हों। वसावा ने कहा कि वे ऐसे जनजातीय पार्कों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।