जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर सहमत

नई दिल्ली: राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद शनिवार को कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर दो करोड़ रुपये करने पर सहमत हो गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद समय की कमी के कारण एजेंडा के 15 मदों में से केवल 8 पर ही निर्णय ले सकी। पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के तंत्र का मुद्दा भी नहीं उठाया जा सका।

कोई नया कर नहीं लाया गया है, सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 48 वीं बैठक में विचार-विमर्श पर कहा। उसने कहा, परिषद ने स्पष्ट किया है कि एक एसयूवी का गठन क्या होता है और ऑटोमोबाइल की ऐसी श्रेणियों के लिए लागू कर को आकर्षित करता है।

मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

उन्होंने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी प्रसारित नहीं की गई थी।उन्होंने आगे कहा कि परिषद अभियोजन शुरू करने की सीमा को मौजूदा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने पर सहमत हुई है। साथ ही दालों की भूसी पर जीएसटी को 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया।

GST परिषद एक राष्ट्र, एक कर माल और सेवा कर (GST) शासन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और निकाय में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

{ जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।}