किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

नॉएडा न्यूज़: किसान सभा और प्राधिकरण के बीच 24 जून के समझौते के तहत हाई पॉवर कमेटी के गठन से शासन ने इनकार कर दिया है। जिससे किसानों में और ज्यादा नाराजगी हो गई है। समझौते के तहत औद्योगिक विकास मंत्री की अध्यक्षता में हाई पॉवर कमेटी का गठन होना था। जिसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक चेयरमैन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, सांसद सुरेंद्र नागर, सांसद महेश शर्मा, विधायक तेजपाल नागर, विधायक धीरेंद्र सिंह और किसान प्रतिनिधि सदस्य शामिल होने थे। किसान सभा आज मीटिंग बुलाकर आंदोलन की घोषणा करेगी।

इन समस्याओं पर लेना था फैसला

कमेटी को 15 जुलाई से पहले 10% आबादी प्लॉट साढे 17% कोटा शिफ्टिंग की नीति भूमिहीनों के 40 वर्ग मीटर के प्लॉट रोजगार नए कानून के तहत किसानों को लाभ आदि नीतिगत विषयों पर फैसला लेना था। प्राधिकरण द्वारा शासन द्वारा प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया है कि शासन ने प्राधिकरण स्तर के मुद्दों को प्राधिकरण स्तर पर तुरंत हल करने और बाकी मुद्दों को शासन स्तर पर फैसला लेने के लिए संदर्भित करने को कहा है।

किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा प्राधिकरण

किसान सभा के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने पत्र का अवलोकन करते हुए प्राधिकरण अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह सरासर धोखाधड़ी और वादाखिलाफी है। संयोजक वीर सिंह नागर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें पहले से इस बात की आशंका थी कि प्राधिकरण किसानों के साथ वादाखिलाफी करेगा इसलिए किसान सभा मुस्तैदी से अपनी तैयारी कर रही है और हजारों की संख्या में पुनः प्राधिकरण के दोनों गेट बंद कर आंदोलन के लिए तैयार है।

लिखित समझौते से मुकर गया है प्राधिकरण

किसान सभा के उपाध्यक्ष ब्रह्मपाल सूबेदार ने कहा कि हमें इस बात की पहले से आशंका थी हमने सांसद सुरेंद्र नागर को समझौते में मध्यस्थ के तौर पर रखा है और उन्हें इस बात से अवगत करा दिया है कि प्राधिकरण लिखित समझौते से मुकर गया है अब सांसद की जिम्मेदारी है कि वह समझौते को शासन स्तर से हाई पावर कमेटी का नोटिफिकेशन कराते हुए लागू कराएं गवरी मुखिया ने कहा कि हम मुस्तैदी से तैयार हैं। हजारों की संख्या में युवा महिलाएं किसान सभी आंदोलन के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को बैठक बुलाकर तुरंत इस पर आगे आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

हाई पावर कमेटी के गठन से इनकार

किसान सभा के सचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि अब जिला प्रशासन और प्राधिकरण अधिकारियों के पास यह बात कहने का कोई अवसर नहीं है कि आंदोलन स्थगित कर लो हम आपका कार्य करने को तैयार हैं। हमने इस संबंध में डीएम को भी अवगत करा दिया है। सांसद और विधायकों को भी अवगत करा दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बातचीत हो गई है। साफ तौर पर शासन ने किसानों से हुए समझौते के अनुसार हाई पॉवर कमेटी के गठन से इनकार किया है इसलिए पूरी ताकत के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा।

किसान सभा ने आंदोलन को मजबूत करने के मकसद से सहयोगी जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता साथियों अध्यक्ष श्री कालूराम चौधरी, सचिव नीरज तंवर, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नागर, हरी राज सिंह, रामशरण नागर, पूर्व अध्यक्ष राजीव मुफ्ती हैदर, विनोद भाटी, देव पाल अवाना, जयदीप अवाना, मांगेराम भाटी, दीपक भाटी, प्रशांत राठी, सुरेश बसोया, देवराज बसोया एवं अन्य दर्जनों वकीलों का आभार प्रकट किया और आंदोलन के अगले चरण में उनसे सहयोग और समर्थन मांगा। जिस पर बार के अध्यक्ष कालूराम चौधरी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरी बार एसोसिएशन किसान सभा के साथ खड़ी है। किसान सभा ऐतिहासिक आंदोलन लड़ रही है। उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में बार एसोसिएशन पूरी तरह साथ है।