Great Indian Bustard: सुप्रीम कोर्ट ने पक्षियों को डायवर्ट करने वालों पर व्यापक हलफनामा मांगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को बिजली की लाइनों के साथ टकराव से बचाने के लिए बर्ड डायवर्टर स्थापित करने की प्रभावकारिता पर एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ , जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने केंद्र से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की आवश्यकता को समझाते हुए एक व्यापक हलफनामा दायर करने को कहा ।

कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा है कि जिन इलाकों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) की आबादी पाई जाती है, वहां सौर ऊर्जा योजनाओं की क्या जरूरत है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से यह बताने को कहा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या करना चाहती है, जिस पर एजी ने कहा कि वह सभी प्रश्नों को समझाते हुए एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे। अदालत ने राजस्थान और गुजरात की सरकारों से भी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जहां पक्षी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इससे पहले, अदालत ने राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को ट्रांसमिशन लाइन की कुल लंबाई और आवश्यक पक्षी डायवर्टर्स की अनुमानित संख्या से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एक व्यापक अभ्यास करने का निर्देश दिया था और इस संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले गुजरात और राजस्थान को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन प्रजातियों को बचाने के लिए कम से कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बर्ड डायवर्टर की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को ओवरहेड केबलों को भूमिगत बिजली लाइनों में बदलने का निर्देश दिया था। अदालत का आदेश ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित पक्षियों की दो प्रजातियों की रक्षा की मांग वाली याचिका पर आया था । याचिका के अनुसार, ओवरहेड बिजली लाइनों का अस्तित्व एक खतरा बन गया है, जिसके कारण पक्षियों की उक्त प्रजाति लाइनों से टकराकर मर जाती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ओवरहेड बिजली लाइनें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं ।