सरकार को हैदराबाद शहर के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए

हैदराबाद: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य का 80 प्रतिशत राजस्व हैदराबाद से उत्पन्न होता है और हर दिन लगभग 10 लाख लोग हैदराबाद की यात्रा करते हैं। राज्य सरकार को हैदराबाद शहर के लोगों के विकास के लिए कदम उठाना चाहिए।

शनिवार को हैदराबाद जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में भाग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दिशा बैठकें देश भर के संसदीय क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं। दिशा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में सरकारी स्कूलों, छात्रावासों और बिजली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है.

बैठक में जीएचएमसी आयुक्त डी रोनाल्ड रोज़, हैदराबाद के जिला कलेक्टर अनुदीप और कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) और जिले की नगर पालिकाएं धन की कमी के कारण संघर्ष कर रही हैं और कर्मचारी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार को लोगों को पीने का पानी मुहैया कराना चाहिए और जल निकासी की समस्या का समाधान करना चाहिए. इसके अलावा, हैदराबाद में कई आंगनवाड़ी, स्कूल और छात्रावास किराए की इमारतों में चल रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार को गरीब बच्चों की शिक्षा की सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने 29 अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए फंड जारी कर दिया है. जबकि केंद्र तेलंगाना को अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के भेदभाव के बिना धन आवंटित करता रहा है। लेकिन, राज्य सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं कर रही है.

उन्होंने राज्य सरकार से राजनीति से ऊपर उठकर केंद्रीय राशि का आवंटन करने को कहा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार को लोगों के लाभ के लिए हैदराबाद के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रुपये की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 715 करोड़ का काम चल रहा है. हालांकि, राज्य सरकार की बात करें तो वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पार्किंग के साथ-साथ यात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करने के लिए आगे नहीं आ रही है। इसके अलावा, केंद्र ने चारलापल्ली के पास एक और टर्मिनल के अलावा, नामपल्ली, काचीगुडा और सिकंदराबाद का विकास भी शुरू किया है। राज्य सरकार को चार्लापल्ली रेलवे टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाना चाहिए। इसी तरह, अंबरपेट और उप्पल फ्लाईओवर राज्य सरकार के सहयोग की कमी के कारण लंबित हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि हालांकि राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया, एमएमटीएस का दूसरा चरण केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया गया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोमुरावेल्ली मल्लन्ना मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जल्द ही वहां रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा।

केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हैदराबाद के साथ-साथ तेलंगाना के विकास के लिए ईमानदारी से काम कर रही है और मांग की है कि राज्य सरकार को इसके लिए अपना समर्थन देना चाहिए।