सरकारी अधिकारी 1.3 लाख रुपये के लैपटॉप, मोबाइल के हकदार

नई दिल्ली, (आईएएनएस) केंद्र सरकार के अधिकारी अब 1.3 लाख रुपये तक के मोबाइल फोन, लैपटॉप या किसी भी तुलनीय गैजेट के हकदार होंगे, जिसे वे चार साल के बाद निजी इस्तेमाल के लिए भी रख सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आधिकारिक कार्य के लिए पात्र अधिकारियों को मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेटबुक या समान श्रेणियों के उपकरण जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

व्यय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के सभी केंद्र सरकार के अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हकदार होंगे।

अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों के मामले में, स्वीकृत क्षमता के 50 प्रतिशत को ऐसे उपकरण जारी किए जा सकते हैं। जहां तक उपकरणों की कीमत का सवाल है, दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कर सहित यह 1 लाख रुपये हो सकती है। हालाँकि, 40 प्रतिशत से अधिक 'मेक इन इंडिया' घटक वाले उपकरणों के लिए, कीमत सीमा 1.30 लाख रुपये और कर होगी।

ज्ञापन में कहा गया है, "किसी मंत्रालय या विभाग में पहले से ही एक उपकरण आवंटित किए गए अधिकारी को मरम्मत के मामले को छोड़कर चार साल तक कोई नया उपकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, जिसे 'किफायती मरम्मत से परे' घोषित किया जाता है।"