राज्यपाल रमेश बैस ने 40 मिनट के अभिभाषण के दौरान गिनाई सरकार की उपलब्धियां

रांची: राज्यपाल रमेश बैस ने अपने 40 मिनट के अभिभाषण के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 836.57 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है. झारखंड में पहली बार साल 2021 से SEED TOKEN के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गई है. 2021 में राज्य में कुल 37,047 क्विंटल खरीद और 21 22 में अब तक 32,743 क्विंटल रवि बीज का वितरण किया गया है. राजकीय कृषि क्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने और इनकी परिधि में स्थित गांवों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए 61 करोड़ की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई.

राज्यपाल रमेश बैस ने बताया कि उनकी सरकार झारखंड के ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए तत्परता से काम कर रही है. 2024 तक कुल 59,23,320 ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है. अब तक 10,89,904 घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. राज्य के सुदूर ग्रामीण टोला में जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 4374 पंचायतों में 5 नलकूप प्रति पंचायत स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है. शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है. अब तक 4533 ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है.

युवक-युवतियों को सॉफ्ट स्किल की निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है. इस साल से राज्य के बेरोजगार अध्ययनरत युवकों और युवतियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना शुरू की जा रही है. राज्यपाल ने बताया कि उनकी सरकार झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिकों के कल्याण के लिए 5 योजनाएं चला रही है. रेशम उत्पादन से जुड़े बुनकरों और शिल्पकारों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है. रांची में एनआईडी, अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड इंस्टीट्यूट आफ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है. अभी तक कुल 7 खनिज ब्लॉक की नीलामी का कार्य संपादित किया जा चुका है. वर्तमान में चार लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क, 4 चूना पत्थर, 3 बॉक्साइट और दो ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक की नीलामी की तैयारी चल रही है.

राज्यपाल ने बताया कि झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन दिसंबर 2021 तक कुल 16,850 नए करदाता निबंधित हुए हैं. वित्तीय वर्ष 21-22 में जनवरी 22 तक कुल 16611.80 करोड़ का राजस्व संग्रहण हुआ है. जो पिछले साल जनवरी तक की तुलना में 4918.47 करोड़ ज्यादा है. झारखंड में जनवरी 2021 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर और एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्यपाल ने बताया कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत 10 रुपए प्रति वस्त्र की अनुदानित दर पर 32 लाख 56 हजार 423 धोती, 18,55,610 लूंगी और 51,18,247 साड़ी का वितरण किया जा चुका है.

इस बात पर फोकस करते हुए राज्यपाल ने बताया कि बीते वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों को राज्य में निबंधित और प्रयोग किए जा रहे दुपहिया वाहनों के लिए प्रतिमाह 250 रुपए पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है. इस योजना के तहत जनवरी 2022 तक निबंधित 1,15,117 लाभुकों को सब्सिडी की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है. राज्यपाल ने सड़कों और पुल पुलिया के निर्माण पर सरकार के जोर का जिक्र किया. साथ ही नई पर्यटन नीति को लेकर कहा कि इससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी. देवघर, सिमडेगा, गढ़वा और पलामू में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है. गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जा रही है.

राज्यपाल रमेश बैस ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने तमाम प्रभावी कदम उठाए. राज्य में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों का टीका कार्यक्रम 3 जनवरी से शुरु किया गया है. उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना का भी जिक्र किया . इस योजना के तहत 10 अनुसूचित जनजाति छात्रों को इंग्लैंड और नॉर्थ आयरलैंड में स्थित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 10,44,321 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत अब तक 29,925 आवासों का निर्माण किया जा चुका है.

सरकारी शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के मकसद से 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत करीब 12 सौ युवक युवती को सहायता देकर उद्यमी बनने का सपना साकार किया गया है. आज यह लोग करीब 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. राज्यपाल ने बताया कि राज्य निर्माण की 20 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी आंदोलनकारियों की सुध कोई नहीं ले पाया. लेकिन उनकी सरकार ने आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण की योजना को लागू किया है.

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि मनरेगा के तहत राज्य में कुल 125000 कार्य दिवस सृजित किए गए थे. जिसके तहत 118000 लोगों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है उन्होंने कहा कि गरीबों की विकास के लिए और समाज की मुख्यधारा में उन्हें जोड़ने के लिए झारखंड सरकार कृत संकल्प है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ राज्य लगातार विकास कर रहा है.