राज्यपाल ने गरीबी कम करने के लिए वाईएसआरसीपी सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला

विजयवाड़ा: 15वीं विधान सभा के 12वें सत्र और परिषद के 44वें सत्र में सोमवार को अंतिम पारंपरिक संबोधन देते हुए राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने अन्य बातों के अलावा गरीबी कम करने में सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

अमरावती के वेलागापुड़ी में विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र में अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए, राज्यपाल ने गरीबी उन्मूलन जैसे सरकार के कार्यक्रमों को पढ़ा, और राज्य जीएसडीपी में कृषि और संबद्ध सेवाओं के योगदान को नोट किया जो कि बढ़ गया। राष्ट्रीय स्तर पर 18 प्रतिशत के मुकाबले 36 प्रतिशत। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत दक्षिणी राज्य राष्ट्रीय हिस्सेदारी में 30 प्रतिशत और 99.83 प्रतिशत वसूली के साथ पहले स्थान पर है।

सरकार ने हाल ही में वाईएसआर पेंशन कनुका के तहत गरीब और कमजोर वर्गों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मासिक कल्याण पेंशन में वृद्धि की है। इसी तरह, उन्होंने देखा, राज्य सरकार ने जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, लिंग और राजनीतिक संबद्धता के बावजूद सभी पात्र व्यक्तियों को संतृप्ति और समयबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की।

गवर्नर के अनुसार, अन्य प्रमुख बातों के अलावा, जून 2019 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और गैर-डीबीटी मोड के तहत 4.23 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न कल्याणकारी लाभ वितरित किए गए। दूसरी ओर, विपक्षी टीडीपी ने पोलावरम सिंचाई परियोजना में कथित देरी सहित मुद्दों पर सत्तारूढ़ वाईएससीआरपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वाकआउट किया।

टीडीपी विधायकों ने सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया और विधानसभा हॉल के पास पुलिस बैरिकेड्स के बीच विरोध प्रदर्शन किया। टीडीपी ने अन्य ज्वलंत मुद्दों के अलावा नौकरी कैलेंडर जारी न होने और पोलावरम परियोजना के पूरा होने में लंबे समय तक देरी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

टीडीपी प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश को विफल कर चुकी है और चर्चा के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदूपुर विधायक एन बालकृष्ण ने विपक्ष को दबाने के लिए कथित तौर पर पुलिस बल तैनात करने के लिए राज्य सरकार पर हमला बोला।