मध्य प्रदेश में सरकार का किसान, कानून व्यवस्था और हितग्राही पर जोर

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार का आगामी समय में किसानों के साथ हितग्राही और कानून व्यवस्था पर खास जोर रहने वाला है, इस बात के संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अधिकारियों के साथ हुई बैठक में साफ तौर पर मिल गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमिश्नर, आईजी व कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस को समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, फसलों की स्थिति की सतत निगरानी, खाद की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, हितग्राही मूलक योजनाओं में समय पर भुगतान, नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास रथों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी ड्यूटी है, यह मेरी भी ड्यूटी है। हम अपनी चुस्ती, फुर्ती और सावधानी में कोई कमी न आने दें। पुलिस महानिदेशक तीज त्यौहार में कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा करते रहें। एसपी-कलेक्टर शांति समिति की बैठक कर आवश्यक निर्णय लें, प्रदेश में सभी ओर शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाएं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में वर्षा आरंभ हुई है, इससे कई फसलों को जीवनदान मिलेगा, लेकिन कई जगह सोयाबीन की फसलों का नुकसान हुआ है। किसान चिंता न करें, किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

सभी जिला अधिकारी फसलों की स्थिति पर नजर रखें। जहां भी अल्प वर्षा के कारण नुकसान की स्थिति निर्मित होगी, वहां राहत दी जाएगी, फसल बीमा का भी भुगतान होगा। क्षति का आकलन कर आरबीसी 6(4) के अंतर्गत राहत दी जाएगी। यह हमारा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बिजली को लेकर अब स्थिति सामान्य है, लेकिन हम बिजली की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कलेक्टर-कमिश्नर भी अपने क्षेत्रों में ऊर्जा विभाग के साथ आपूर्ति की स्थिति का आकलन करते रहें। कृषि के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों को फसलों के नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को परिस्थितियों के अनुरूप त्वरित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। जिले की जल उपयोगिता समिति की बैठक कराने तथा बैठक में फसलों के लिए बांध से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, जिलों में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। जिले में खाद की उपलब्धता का समय पर आंकलन कर, जिले की मांग से राज्य शासन को अवगत कराया जाए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध हो।

मुख्यमंत्री चौहान ने जल-जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करने के साथ कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। चुनाव कार्य या अन्य व्यस्तता के कारण हितग्राहियों को भुगतान में कोई समस्या नहीं आए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की जा रही है। वो गरीब, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास तथा आवास प्लस में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस कार्य में कोई भी अनैतिक गतिविधि शुरू न हो।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 10 सितंबर को लाडली बहना दिवस पर ग्वालियर से बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने गरीब कल्याण रिपोर्ट की प्रतियां पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।