पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर नि:शुल्क देगी सरकार: मनोहर लाल

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पत्रकारों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए 10 लाख रुपए तक बीमा का प्रीमियम सरकार की ओर से वहन करने का फैसला किया गया है। इससे प्रदेशभर के सैकड़ों पत्रकारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से जल्द 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पैंशन राशि में भी वृद्धि की जा सकती है। इस समय प्रदेशभर में करीब 176 पत्रकारों को पैंशन दी जा रही है। इन पत्रकारों को सरकार की ओर से प्रति माह 10 हजार रुपए की पैंशन राशि दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 22 अक्तूबर 2018 को मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बीमा योजना लागू की गई थी। 60 वर्ष से कम आयु के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का प्रीमियम सरकार की ओर से वहन किया जाता था। 10 लाख रुपए तक के बीमा कवर के लिए दो तिहाई प्रीमियम मीडियाकर्मी वहन करते थे और शेष सरकार द्वारा वहन किया जाता था। अब 10 लाख रुपए तक के बीमा के लिए पत्रकारों को कोई राशि नहीं देनी होगी और सारा प्रीमियम सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इसी प्रकार से 20 लाख रुपए तक के बीमा कवर के लिए पात्र पत्रकारों को आधा प्रीमियम देना होगा, जबकि आधा सरकार की ओर से दिया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की इस नई घोषणा के बाद पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर बिना किसी शुल्क के दिया जाएगा।

विशेष बात यह है कि पत्रकारों के कल्याण हेतु बनाए गए हरियाणा मीडिया पर्सनल वैलफेयर फंड योजना के अंतर्गत पत्रकारों और उनके आश्रितों को बीमारी एवं दुर्घटना की स्थित में सहायता दी जाती है। 2021-22 में 75 लाख 32 हजार, जबकि 2022-23 में अब तक 51 लाख 89 हजार 533 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। खास पहलू यह है कि पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के हित एक बड़ा निर्णय लेते हुए अब 10 लाख रुपए तक का बीमा हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से जल्द ही पैंशन राशि में भी बढ़ौतरी की जा सकती है। पत्रकार पैंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार पत्रकारों को 20 साल का अनुभव तथा 5 साल की अवधि के लिए हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों को हाऊसिंग बोर्ड कालोनी में आवासीय सुविधा के लिए डेढ़ फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को वोल्वो सहित प्रदेश परिवहन की सभी बसों में 4 हजार किलोमीटर प्रति वर्ष नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 176 पत्रकारों को पैंशन दी जा रही है तथा 1262 पत्रकारों को मान्यता प्रदान की गई है।