बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सरकार सख्त, सोशल मीडिया नियमों में बदलाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है और प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए नए नियम तय किए जा सकते हैं। सरकार का फोकस बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, निजी जानकारी की गोपनीयता और सोशल मीडिया पर बढ़ते जोखिमों को कम करने पर है। इसके लिए मौजूदा डिजिटल नियमों में बदलाव की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कम उम्र के बच्चों के बीच तेजी से बढ़ा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की आसान उपलब्धता के कारण बच्चे बड़ी संख्या में सोशल मीडिया ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी, ऑनलाइन कंटेंट और डिजिटल सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सरकार नए नियमों के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकती है कि नाबालिगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ सकती है जिम्मेदारी

नियमों में बदलाव होने के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की उम्र की पहचान और अकाउंट संचालन से जुड़े अतिरिक्त प्रावधानों का पालन करना पड़ सकता है। नाबालिग यूजर्स के लिए अलग सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। इसके अलावा माता-पिता या अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। बच्चों के अकाउंट और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम

सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए उम्र सत्यापन, डेटा सुरक्षा और बच्चों को दिखाए जाने वाले कंटेंट से संबंधित नियमों को सख्त करने पर विचार कर सकती है। नियम लागू होने के बाद प्लेटफॉर्म कंपनियों को अपनी नीतियों में भी बदलाव करना पड़ सकता है। यह भी देखा जाएगा कि बच्चों की निजी जानकारी का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है और उनकी सहमति से जुड़े नियमों का पालन किस तरह किया जाए।

अभिभावकों की भूमिका होगी अहम

सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों की सुरक्षा में अभिभावकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नए नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए माता-पिता की अनुमति से जुड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकार की ओर से अंतिम नियम सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर किस तरह की पाबंदियां लागू की जाएंगी और सोशल मीडिया कंपनियों को किन शर्तों का पालन करना होगा।