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किसान गर्जना रैली पर बोली सरकार - किसानों की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, सरकार बीकेएस के ज्ञापन पर और तेजी से करेगी काम

jantaserishta.com
19 Dec 2022 11:16 AM GMT
किसान गर्जना रैली पर बोली सरकार - किसानों की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, सरकार बीकेएस के ज्ञापन पर और तेजी से करेगी काम
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसानों के संगठन भारतीय किसान संघ द्वारा सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई विशाल किसान गर्जना रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस की पिछली सरकारें जिम्मेदार है और जबसे मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह वादा भी किया गया है कि भारतीय किसान संघ ने अपने ज्ञापन में जो मांगें की हैं, उस दिशा में भी सरकार आने वाले समय में तेजी से काम करेगी।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया।
कृषि और किसानों के विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले 2013 में कृषि का बजट महज 22-23 हजार करोड़ रुपये के लगभग ही था जिसे साढ़े पांच गुना बढ़ाकर मोदी सरकार ने एक लाख 32 हजार करोड़ रुपये के लगभग कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही भारत सरकार लगातार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और हर सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है। देश में हर ब्लॉक पर एफपीओ बनाए जा रहे हैं। देश के साढ़े 11 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे पहुंच रहा है। इस निधि के तहत सरकार दो लाख 24 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेज चुकी है। इसके साथ ही लागत से डेढ़ गुना की एमएसपी पर भी खरीद की जा रही है।
भारतीय किसान संघ की रैली और मांगों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वादा किया कि भारतीय किसान संघ ने अपने ज्ञापन में जो मांगें की है, उस दिशा में सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में इनकी मांगों पर और तेजी से काम किया जाएगा।
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