सरकार ने टेस्ला जवाब दे कहा - टैक्स रियायत के लिए अपनाना होगा 'लोकल फॉर वोकल' का मंत्र

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपना करोबार शुरू करने के लिए टैक्स में रियायत चाह रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने टेस्ला को टैक्स में रियायत देने के लिए कंपनी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। अगर टेस्ला सरकार की उन शर्तों को मानती है तो उसे भारत में कारोबार करने के लिए टैक्स में रियायत मिल सकती है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बयान देते हुए यह कहा कि, अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और क्लीन एनर्जी टेस्ला यदि भारत में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर संयोजन और सोर्सिंग मानदंडों का पालन करती है तो, हम टेस्ला का भारत में स्वागत करते हैं।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि, "अगर टेस्ला या अन्य फर्मों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायती टैक्स संरचना की आवश्यकता है, तो उन्हें कुछ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, संयोजन और सोर्सिंग करने की प्रतिबद्धता देनी होगी।"

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि निवेश पहले से ही मौजूदा टैरिफ ढांचे के साथ आ रहा है और अन्य विदेशी कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को मौजूदा टैरिफ ढांचे के साथ बेच रही हैं। वर्तमान टैरिफ संरचना के साथ अन्य लोगों के लिए भी मार्ग खुला है।

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने भारत से करों को कम करने का अनुरोध किया है और कंपनी को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पहले कहीं और निर्मित वाहनों को बेचने की अनुमति दी है।

गौरतलब है कि, भारत में पूरी तरह से निर्मित यूनिट (सीबीयू) वाहनों पर आयात शुल्क 25 से 100 प्रतिशत है। पिछले साल सितंबर में, टेस्ला के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इमारत में एक टेस्ला मॉडल को कार का प्रदर्शित किया था। आपको बता दें कि, टेस्ला के अधिकारियों ने अपनी भारत की व्यावसायिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की भी की थी।