सरकार की नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदने की योजना, पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान डील होने की संभावना

नई दिल्ली, (आईएएनएस) सरकार फ्रांस से लगभग 26 राफेल विमान और तीन स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने की योजना बना रही है और सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 जुलाई को पेरिस की निर्धारित यात्रा के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

इस बार भारतीय नौसेना के लिए विमान और पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं। इससे पहले भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे, लेकिन वो भारतीय वायुसेना के लिए थे.

एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को मिल गया है और मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान सौदे की घोषणा होने की संभावना है. भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर राफेल समुद्री विमान के साथ-साथ चार ट्रेनर जेट भी मिलने की संभावना है।

सूत्रों ने कहा, "विमान और पनडुब्बियों की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना कमी का सामना कर रही है और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है।"

विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत मिग-29 का संचालन कर रहे हैं और दोनों वाहकों पर परिचालन के लिए राफेल की जरूरत है।

अनुमान है कि ये सौदे 90,000 करोड़ रुपये से अधिक के होंगे, लेकिन अंतिम लागत सौदे की घोषणा के बाद अनुबंध वार्ता पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

अधिकारी ने कहा कि भारत विमान और पनडुब्बियों की कीमतों में कुछ रियायत मांग सकता है और इसमें 'मेक इन इंडिया' सामग्री पर अधिक ध्यान देने पर भी जोर दे सकता है।

प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय में पहले ही उच्च-स्तरीय बैठकों में चर्चा की जा चुकी है और अगले कुछ दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष रखे जाने की संभावना है और फ्रांस में घोषणा से पहले सरकार द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति दिए जाने की उम्मीद है।

पिछले साल, फ्रांस और अमेरिकी एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट के राफेल लड़ाकू विमानों के नौसैनिक संस्करण ने अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। मोदी 13 जुलाई को फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वह 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे।

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से त्रि-सेवाओं के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) खरीदने की भी योजना बना रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने 15 जून, 2023 को 31 एमक्यू-9बी (16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन) हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (हेल) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की। आरपीएएस) संयुक्त राज्य अमेरिका से विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) मार्ग के माध्यम से त्रि-सेवाओं के लिए। एओएन में संबंधित उपकरणों के साथ खरीदे जाने वाले यूएवी की संख्या शामिल थी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, एओएन ने अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की गई $3,072 मिलियन की अनुमानित लागत का उल्लेख किया। हालाँकि, अमेरिकी सरकार की नीति मंजूरी मिलने के बाद कीमत पर बातचीत की जाएगी। रक्षा मंत्रालय अधिग्रहण लागत की तुलना जनरल एटॉमिक्स (जीए) द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली सर्वोत्तम कीमत से करेगा। खरीद प्रगति पर है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाएगी।