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सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए AI-इनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया

Tara Tandi
28 Jun 2026 7:48 PM IST
सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए AI-इनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया
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नई दिल्ली : सरकार ने रविवार को AI-इनेबल्ड रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन गवर्नेंस को मजबूत करना है
केंद्रीय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा कैंपस में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान पोर्टल लॉन्च किया।
यह प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के साथ मिलकर एक यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम के ज़रिए पूरे इंटरनल ऑडिट प्रोसेस को मैनेज करने के लिए डेवलप किया है।
रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल का आइडिया ऑफिस ऑफ़ द चीफ कंट्रोलर ऑफ़ अकाउंट्स (CCA) ने दिया है और इसे रिस्क-बेस्ड और कम्प्लायंस ऑडिट, दोनों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मिनिस्ट्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म ट्रेडिशनल ऑडिट प्रैक्टिस को मॉडर्न बनाने और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मिनिस्ट्री के मुताबिक, यह पोर्टल इंटरनल ऑडिट को पेपर-इंटेंसिव और टुकड़ों में बंटे काम से बदलकर एक ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड और डेटा-ड्रिवन मैनेजमेंट सिस्टम में बदल देता है।
यह एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, कंप्लायंस मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करता है।
यह पहल पारंपरिक ऑडिट प्रोसेस से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें अक्सर बिखरे हुए रिकॉर्ड, मैनुअल कॉरेस्पोंडेंस, रिपोर्टिंग में देरी और सीमित मॉनिटरिंग क्षमताएं शामिल थीं। सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी की कमी के कारण बार-बार होने वाले ऑब्जर्वेशन को ट्रैक करना, कंप्लायंस को मॉनिटर करना और समय के साथ रिस्क का आकलन करना भी मुश्किल हो गया।
मिनिस्ट्री ने प्लेटफॉर्म डेवलप करने से पहले ऑडिटर, प्रोग्राम डिवीजन, फील्ड अधिकारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर के साथ काफी कंसल्टेशन किया। 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और इसके सफल इम्प्लीमेंटेशन से सिस्टम का धीरे-धीरे विस्तार हुआ। सभी बड़े मॉड्यूल अक्टूबर 2025 से चालू हो गए।
यह पोर्टल अब ऑडिट प्लानिंग, एंगेजमेंट अप्रूवल, ऑडिट ऑब्जर्वेशन, एक्शन टेकन रिपोर्ट, पैरा सेटलमेंट और रिकॉर्ड्स के आर्काइव सहित पूरे ऑडिट लाइफसाइकल को सपोर्ट करता है।
अधिकारियों ने कहा कि प्लेटफॉर्म का मकसद इंटरनल ऑडिट प्रोसेस को डिजिटाइज़ और आसान बनाना, ऑडिट रिकॉर्ड्स का एक सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाना, रिस्क-बेस्ड ऑडिट प्लानिंग को इनेबल करना और ऑडिट रिपोर्ट बनाने को ऑटोमेट करना है। इससे ऑडिट प्रोग्रेस की रियल-टाइम मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी और कम्प्लायंस मैनेजमेंट में भी सुधार होगा।
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