National News: सरकार एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों पर विचार कर रही है

National भारत न्यूज़: सरकार अगले तीन वर्षों में अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी आधार को दोगुना करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को शुरुआत में इसके दायरे में लाया जाएगा, और बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि अगर प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तैयार अनुमानों के अनुसार राजकोष पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। सूत्रों ने कहा कि अगले तीन वर्षों में एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थी आधार को दोगुना करने के लिए चर्चा चल रही है, जिसे अगर लागू किया जाता है, तो देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा, जबकि चिकित्सा Treatment व्यय परिवारों को ऋणग्रस्तता में धकेलने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। उन्होंने कहा, "कवरेज राशि की सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव Proposal को अंतिम रूप देने पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।" इन प्रस्तावों या इसके कुछ हिस्सों की घोषणा इस महीने के अंत में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में किए जाने की उम्मीद है।

अंतरिम बजट 2024 में, सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लिए आवंटन बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिया, जो 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है, जबकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के लिए 646 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को संसद के संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में कहा था कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी कवर किया जाएगा और अब उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। एक अन्य सूत्र ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलाकर इस योजना के तहत लगभग 4-5 करोड़ और लाभार्थी शामिल हैं। AB-PMJAY के लिए 5 लाख रुपये की सीमा 2018 में तय की गई थी। कवर राशि को दोगुना करने का उद्देश्य मुद्रास्फीति को पूरा करना और प्रत्यारोपण, कैंसर आदि जैसे उच्च-लागत वाले उपचारों के मामले में परिवारों को राहत प्रदान करना है।

नीति आयोग ने अक्टूबर 2021 में प्रकाशित ‘भारत के लापता मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य बीमा’ शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में इस योजना का विस्तार करने का सुझाव दिया। इसने कहा था कि लगभग 30 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, जो भारतीय आबादी में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में अंतर को उजागर करता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में AB-PMJAY प्रमुख योजना और राज्य सरकार की विस्तार योजनाएँ? आबादी के निचले 50 प्रतिशत लोगों को व्यापक अस्पताल में भर्ती होने का कवर प्रदान करती हैं।

लगभग 20 प्रतिशत आबादी सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कवर की जाती है, जो मुख्य रूप से उच्च आय वर्ग के लिए डिज़ाइन की गई है।

बाकी 30 प्रतिशत आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, PMJAY में मौजूदा कवरेज अंतराल और योजनाओं के बीच ओवरलैप के कारण वास्तविक कवर न की गई आबादी अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अछूती आबादी को मिसिंग मिडिल कहा जाता है।

मिसिंग मिडिल कोई एकाश्म नहीं है - इसमें सभी व्यय पंचमांश में कई समूह शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसिंग मिडिल मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार (कृषि और गैर-कृषि) अनौपचारिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध-औपचारिक और औपचारिक व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला का गठन करता है।

रिपोर्ट में मिसिंग मिडिल के लिए कम लागत वाले व्यापक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद को डिजाइन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह मुख्य रूप से मिसिंग मिडिल सेगमेंट के लिए स्वास्थ्य के लिए कम वित्तीय सुरक्षा के नीतिगत मुद्दे को पहचानता है और इसे संबोधित करने के संभावित मार्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा पर प्रकाश डालता है।