48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित होगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित यानी 'डीम्ड सस्पेंडेड' माना जाएगा. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह गांठ खोल दी कि इस 'डीम्ड सस्पेंशन' के लिए संबंधित विभाग की ओर से अलग से कोई निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है.

यह आदेश बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े एक मामले में आया है. उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले ₹4,000 की रिश्वत मांगने का आरोप था. पटना हाईकोर्ट ने विश्वजीत सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के करीब साल भर बाद उनकी जमानत रद्द कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को निरस्त करते हुए सिंह की जमानत को बहाल कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता और आश्चर्य जताया कि करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद भी कर्मचारी का निलंबन वापस ले लिया गया. उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया था. अदालत ने जोर देकर कहा कि सेवा नियमों के तहत जैसे ही हिरासत की अवधि 48 घंटे की सीमा को पार करती है, निलंबन का प्रावधान अपने आप प्रभावी हो जाता है.

कई बार सरकारी विभाग कोर्ट ने कहा कि कई बार अपने चहेते अधिकारियों को बचाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से ऐसे किसी भी प्रशासनिक लूपहोल की गुंजाइश खत्म हो गई है. कानूनी रूप से, 'डीम्ड सस्पेंशन' तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी सेवा नियमों जैसे CCS CCA Rules की समीक्षा प्रक्रिया के तहत इसे औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं कर देते. अदालत ने बिहार सरकार के उस कदम पर गहरी नाराजगी जताई जहां आरोपी (विश्वजीत सिंह) का निलंबन वापस लेकर उसे उसी अस्पताल में और उसी पद पर दोबारा बहाल कर दिया गया था.

कानूनी दृष्टिकोण से, यदि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपी अधिकारी को उसी पद पर वापस बैठा दिया जाए, तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों (जो अक्सर उसी विभाग के कर्मचारी या आम जनता होते हैं) को डरा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. कोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को तुरंत सुधारने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा कानूनी सिद्धांत यह तय किया कि रिश्वत की रकम कितनी कम या ज्यादा है, यह तर्क जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं हो सकता. पटना हाईकोर्ट ने ₹4,000 की राशि को तुच्छ या मामूली मानने के आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को एक साल बाद रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट निचली अदालत की टिप्पणियों (जैसे रकम को छोटा बताना) से असहमत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनते हुए उसकी जमानत रद्द नहीं की जा सकती. खासकर तब जब आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन न किया हो.