नीति आयोग की आपत्ति के बाद टेंशन में सरकारी कर्मचारी, जानिए पूरा मामला
दिल्ली: विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार के बाद पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गई है। लेकिन इसकी राह आसान नहीं दिख रही है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने पर चिंता व्यक्त की है। नीति आयोग द्वारा उठाई गई आपत्तियों को संबंधित राज्यों को भेजा जा रहा है। ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी जाएगी? अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो राज्य इस पर खर्च करने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष बेरी ने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए इस कदम से भविष्य के करदाताओं पर बोझ पड़ेगा। बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में बजट पेश करते हुए विधानसभा में सात लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही थी।
इसके बाद पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है. अब नीति आयोग की आपत्ति के बाद भविष्य में क्या होगा? इस पर सवाल उठने लगे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब राहुल गांधी का 'इंडिया कपल्स टूर' इसी हफ्ते राजस्थान में प्रवेश करने वाला है। राजस्थान में इस योजना के लागू होने पर सालाना 41 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें कि जब राजस्थान सरकार ने मार्च में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की थी तो वित्त मंत्रालय ने इसे वित्तीय अनुशासनहीनता करार दिया था। वित्त मंत्रालय की कड़ी टिप्पणी के बाद अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष के दिए बयान ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। कर्मचारियों में यह चर्चा आम हो गई है। खबर यह भी है कि राज्य के कर्मचारी संगठन 'भारत जोड़ो यात्रा' लेकर राजस्थान पहुंच रहे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।
