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महंगी दवाओं पर सरकार का शिकंजा, हजारों करोड़ की वसूली अटकी, जानिए कहां कर सकते हैं शिकायत
jantaserishta.com
25 Oct 2026 5:35 PM IST

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नई दिल्ली: दवाओं की बढ़ती कीमतें मरीजों और उनके परिवारों के लिए इलाज का खर्च बढ़ा देती हैं। इसी बीच दवाओं की तय कीमत से ज्यादा रकम वसूलने वाली कंपनियों पर की गई कार्रवाई और जुर्माने की वसूली का मामला सामने आया है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ऐसी कंपनियों पर करीब 10,029.8 करोड़ रुपये की वसूली तय की, लेकिन अब तक सिर्फ 1,582.4 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं। बाकी 8,447.4 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है। इस रकम का बड़ा हिस्सा कानूनी विवादों में फंसा हुआ है। इससे सवाल उठता है कि तय कीमत से ज्यादा दाम पर दवा खरीदने वाले मरीजों को अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस दिलाने और राहत देने की क्या व्यवस्था है।
दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने...
दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने वाली राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने तय सीमा से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसका उद्देश्य दवाओं की निर्धारित कीमतों का पालन सुनिश्चित करना और अधिक वसूली गई रकम की भरपाई कराना है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों पर कुल 10,029.8 करोड़ रुपये की वसूली निर्धारित की गई थी। इसमें से 1,582.4 करोड़ रुपये सरकार को मिल चुके हैं। शेष 8,447.4 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी है। यानी तय की गई कुल रकम का बड़ा हिस्सा अब तक सरकारी खाते में नहीं पहुंचा है।
₹5,800 करोड़ कानूनी विवादों में फंसे
लंबित रकम की स्थिति देखें तो करीब 5,800 करोड़ रुपये के मामले कानूनी विवादों में हैं। वहीं, लगभग 200 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े मामले जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं। इसके अलावा 2,369.3 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया जारी बताई गई है।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि वसूली की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है। कानूनी मामलों के निपटारे और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई का इस पर असर पड़ सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट होना जरूरी है कि अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज रकम की स्थिति क्या है और इन्हें वसूलने में कितना समय लग सकता है।
इलाज के खर्च में दवाओं की बड़ी हिस्सेदारी
दवाओं की कीमतों का असर सीधे मरीजों की जेब पर पड़ता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के कुल खर्च का लगभग 19 प्रतिशत हिस्सा दवाओं पर खर्च होता है। शहरी चिकित्सा संस्थानों में यह हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत बताई गई है।
ऐसे में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण और तय दरों से अधिक वसूली रोकना महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर लंबे समय तक इलाज कराने वाले मरीजों और नियमित रूप से दवाएं लेने वाले परिवारों के लिए कीमतों में अंतर भी आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है।
मरीजों को अतिरिक्त भुगतान वापस क्यों नहीं मिलता?
इस मामले में एक अहम सवाल यह है कि यदि किसी कंपनी ने दवा की निर्धारित कीमत से अधिक रकम वसूली, तो उस दवा को खरीदने वाले मरीजों को अतिरिक्त भुगतान कैसे वापस मिलेगा।
सरकार की ओर से कंपनियों से वसूली की जाने वाली रकम और प्रत्येक मरीज को व्यक्तिगत रूप से पैसा लौटाने की प्रक्रिया अलग-अलग विषय हैं। उपलब्ध जानकारी में मरीजों को सीधे रकम लौटाने की किसी व्यवस्था का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए यह दावा करना सही नहीं होगा कि हर मामले में मरीजों को पैसा वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि अधिक कीमत वसूले जाने पर शिकायत कहां और किस प्रक्रिया से की जा सकती है।
शिकायत करें कैसे.. ?
अगर किसी मेडिकल स्टोर पर दवा की निर्धारित कीमत से अधिक रकम मांगी जाती है, तो उपभोक्ता कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं।
- पक्का बिल लें: दवा खरीदते समय बिल जरूर लें और उसे सुरक्षित रखें।
-शिकायत के लिए दवा का नाम, मेडिकल स्टोर का नाम, भुगतान की गई रकम और बिल पर दर्ज दवा की निर्धारित कीमत का विवरण सुरक्षित रखें। इससे अधिक कीमत वसूले जाने के मामले की जांच में मदद मिल सकती है।
- ऑनलाइन शिकायत करें: एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध उपभोक्ता शिकायत विकल्प या Pharma Sahi Daam ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करने की जानकारी प्राप्त करें।
हेल्पलाइन नंबर की पुष्टि जरूरी: शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-11-1255 बताया गया है। कॉल करने से पहले राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य आधिकारिक माध्यमों से नंबर और उसकी मौजूदा उपलब्धता की पुष्टि कर लें।
शिकायत के साथ बिल की तस्वीर और अन्य संबंधित विवरण देने से मामले की जांच में मदद मिल सकती है।
दवाओं की निर्धारित कीमतों का पालन सुनिश्चित करना मरीजों को अनावश्यक खर्च से बचाने के लिए जरूरी है। साथ ही, कंपनियों से लंबित रकम की वसूली और अधिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध शिकायत व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी भी महत्वपूर्ण है।
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