सरकार की सख्ती, उड़ान गड़बड़ी पर इंडिगो पर जुर्माना

नई दिल्ली : भारत के एविएशन रेगुलेटर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर फ़्लाइट में रुकावट के लिए एयरलाइन इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शनिवार को यह जानकारी दी।

रेगुलेटर के अनुसार, इंडिगो ने 3 से 5 दिसंबर के बीच 2,507 फ़्लाइट कैंसिल कीं और 1,852 फ़्लाइट में देरी की, जिससे देश भर के एयरपोर्ट पर तीन लाख से ज़्यादा यात्री फंस गए।

इन रुकावटों से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और एयरलाइन की ऑपरेशनल तैयारियों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हुईं।

कुल जुर्माने में सिविल एविएशन ज़रूरतों (CARs) के कई उल्लंघनों के लिए 1.80 करोड़ रुपये का एक बार का जुर्माना शामिल है।

इसके अलावा, DGCA ने 68 दिनों के समय में रिवाइज़्ड फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों का लगातार पालन न करने पर रोज़ाना 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके चलते 20.40 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा फाइन लगा, जिससे कुल पेनल्टी 22.20 करोड़ रुपये हो गई।

अपने जवाब में, इंडिगो ने कहा कि वह DGCA के ऑर्डर पर पूरी तरह ध्यान देने के लिए कमिटेड है और सोच-समझकर और समय पर सही कदम उठाएगा।

रुकावटों के बाद, DGCA ने चार मेंबर की एक जांच कमिटी बनाई, जिसने पाया कि यह संकट ऑपरेशन के ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन, रेगुलेटरी तैयारी की कमी, प्लानिंग सॉफ्टवेयर में कमज़ोरी और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कंट्रोल में कमियों की वजह से हुआ था।

यह जांच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ऑर्डर की थी और DGCA की देखरेख में की गई थी।

कमिटी ने देखा कि इंडिगो का मैनेजमेंट प्लानिंग में कमियों को पहचानने, काफी ऑपरेशनल बफर बनाए रखने और बदले हुए FDTL नॉर्म्स को ठीक से लागू करने में फेल रहा। इन नाकामियों की वजह से पीक ट्रैवल पीरियड के दौरान बड़े पैमाने पर देरी हुई और फ्लाइट्स कैंसल हुईं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट और क्रू के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई। इससे रुकावटों के दौरान रिकवरी के लिए बहुत कम मार्जिन बचा और क्रू के लिए डेड-हेडिंग, टेल स्वैप और लंबे ड्यूटी घंटों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो गई, जिससे कुल मिलाकर ऑपरेशनल लचीलापन कमज़ोर हो गया।

रेगुलेटर ने इंडिगो के CEO को भी ठीक से निगरानी और संकट मैनेजमेंट न करने के लिए चेतावनी जारी की है।

अकाउंटेबल मैनेजर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को विंटर शेड्यूल 2025 और बदले हुए FDTL नियमों के असर का अंदाज़ा न लगाने के लिए चेतावनी दी गई है।

DGCA ने आगे निर्देश दिया है कि ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को उनकी मौजूदा ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए और उन्हें कोई भी अकाउंटेबल पद संभालने से रोक दिया जाए।