हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: हर्षवर्धन चौहान

शिलाई। गिरिपार हाटी विकास कल्याण मंच द्वारा शुक्रवार को शिलाई में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र की ओर से सम्पूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा व अन्य वर्ग भी शामिल हैं। कुछ वर्ग ऐसे हैं, जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। इस संबंध में ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हाटी के लोगों को शीघ्र से शीघ्र अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभ मिल सके। सरकार सभी वर्गों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी और उसी के आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी। किसी भी वर्ग का अहित नहीं होना चाहिए, इस बात को सरकार सुनिश्चित बनाएगी। उद्योग मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से न देखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी समुदायों में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना बनी रहे। इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात कर स्थायी समाधान निकाला जाएगा। केंद्र से स्पष्टीकरण मिलते ही अविलंब इसे लागू किया जाएगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि वह आरंभ से ही हाटी को जनजाति का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। वर्ष 1993 में जब वह पहली बार विधायक बने तो उन्होंने ही इस बिल को विधानसभा में पारित करवाया था। यही नहीं, 1996-97 में हाटी नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। इससे पूर्व गिरिपार हाटी विकास कल्याण ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में रैली निकाल कर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें अधिनियम की खामियों को दूर करवाकर जल्द इसका लाभ क्षेत्र को दिलवाने की मांग की गई है।

कार्यक्रम में गिरिपार हाटी विकास कल्याण मंच के अध्यक्ष प्रताप सिंह जैलदार ने सरकार द्वारा गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा कि समाज में समरसता और सौहार्द बनाकर रखना सर्वोपरि है। इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। राजनीति करने के लिए अन्य मंच मौजूद हैं लेकिन जनता को गुमराह करना उचित नहीं है। केंद्रीय हाटी समिति के बैनर तले प्रदेश सरकार के खिलाफ 16 दिसम्बर काे शिलाई में हाटी आक्रोश महारैली निकालेंगे। केंद्रीय हाटी समिति के उपाध्यक्ष सुरेंद्र हिन्दुस्तानी ने कहा कि अढ़ाई लाख से अधिक हाटियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए निकाली जा रही इस महारैली के सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। महारैली में गिरिपार क्षेत्र के सभी पूर्व व वर्तमान विधायक सहित सांसद को भी आमंत्रित किया गया है।