नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने निजी एजेंसियों (चरण- III) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं (FM radio broadcasting service) के विस्तार पर उन नीति दिशानिर्देशों में उल्लिखित कुछ प्रावधानों के संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिन्हें निजी एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
इस दिशा में, सरकार ने 15 साल की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधन समूह के तहत एफएम रेडियो अनुमतियों के पुनर्गठन के लिए 3 साल की विंडो अवधि को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने चैनल होल्डिंग पर 15% राष्ट्रीय सीमा को हटाने के लिए रेडियो उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को भी स्वीकार कर लिया है।
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने निजी एजेंसियों (चरण- III) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं (FM radio broadcasting service) के विस्तार पर उन नीति दिशानिर्देशों में उल्लिखित कुछ प्रावधानों के संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिन्हें निजी एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
इस दिशा में, सरकार ने 15 साल की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधन समूह के तहत एफएम रेडियो अनुमतियों के पुनर्गठन के लिए 3 साल की विंडो अवधि को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने चैनल होल्डिंग पर 15% राष्ट्रीय सीमा को हटाने के लिए रेडियो उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को भी स्वीकार कर लिया है।