युवाओं और किसानों के लिए खुशखबरी! सरकार ने बनाया ये प्लान
फाइल फोटो
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन योजना और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का लाखों किसानों को फायदा मिलेगा. वहीं, पंद्रह हजार लोगों को रोजगार भी दिए जाएंगे. इसके साथ ही इस योजना के जरिए 443 करोड़ रुपए का नया निवेश करने का प्लान है. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (narendra singh tomer) की अध्यक्षता में हुई अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (Inter-Ministerial Committee) की बैठक इस बारे में जानकारी दी गई.
29 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में बताया कि कोल्ड चेन योजना के तहत 21 परियोजनाएं 443 करोड़ रुपए की लागत और 189 करोड़ रुपए अनुदान वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों, उपभोक्ताओं और युवाओं के लिए यह योजना काफी फायदेमंद होगी.
क्या है कोल्ड चेन योजना का उद्देश्यकोल्ड चैन योजना का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा के एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसरंचना सुविधाएं उपलब्ध कराना है.फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने किया ट्वीटफूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा कि यह परियोजनाएं लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही करीबन 2 लाख किसानों को लाभान्वित करेंगे. यह सभी परियोजनाएं देशभर के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उतराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं.
बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजनाइसके अलावा सरकार ने बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना के तहत 62 करोड़ रुपये की लागत एवं 15 करोड़ रुपये के अनुदान वाले 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.क्या है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजनाबैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज योजना का उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता कराना है. इसके साथ ही इस योजना में आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. यह महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के हैं. इनकी मंजूरी से, इंफ्रास्ट्रक्टर बनने से राज्यों के किसानों को लाभ मिलेगा.
किसानों को मिलेगा यह फायदा
इसके अलावा किसानों को जल्दी खराब होने वाली खेती के पास में ही कोल्ड स्टोरेज की सुविधा मिल जाएगी. इन केंद्रों पर छंटाई, कटाई एवं पैकेजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इन उत्पादों को कोल्ड स्टोरेज से बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन सुविधा भी मिलेगी. साथ ही, उत्पादों की बिक्री के लिए रिटेल आउटलेट सुविधा भी मिलेगी, जिन आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, वह इस क्षेत्र में लगभग 2,500 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी.
यह परियोजनाएं लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही करीबन 2 लाख किसानों को लाभान्वित करेंगे। यह सभी परियोजनाएं देशभर के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उतराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं। https://t.co/00NlQhj541
— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) November 9, 2020
