ड्रोन खरीदने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, 50 प्रतिशत सब्सिडी का उठाए फायदा
भारत में खेती-किसानी के दौरान किसानों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में किसानों की आर्थिक हालत और बेहतर हो सके और खेती के दौरान उनकी परेशानियां कम हों, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम करती है. इसी के तहत अब केंद्र सरकार कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने कि लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, सरकार किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, कृषि लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की गई है. पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत, महिलाओं और किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही हैं, वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
ड्रोन खरीदने में मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति, लघु और सीमांत, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए, ड्रोन लागत का 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये और अन्य किसानों को 40% अथवा अधिकतम 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है.
इस प्रौद्योगिकी को किसानों व अन्य कृषि संगठनों के लिए किफायती बनाने के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण व परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन की खरीद हेतु लागत के 100% तक का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को खेतों पर प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन लागत का 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी. सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत के तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
