Nirmala Sitharaman Budget Speech: हर जिले में बनाए जाएंगे गर्ल्स होस्टल...भारत में बनेंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में करीब 7% ग्रोथ का संकेत दिया गया है. बजट में रोजगार योजनाओं के विस्तार और पूंजीगत निवेश पर जोर रहने की उम्मीद है. बजट में टैक्स, महंगाई, निवेश और ग्लोबल रिस्क पर सरकार क्या संदेश देती है, इस पर बाजारों की नजरें टिकी हैं.

सुधार, निवेश और युवा शक्ति पर जोर... विकसित भारत का रोडमैप

केंद्रीय बजट में सरकार ने बताया कि 15 अगस्त के बाद से 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं और रिफॉर्म एक्सप्रेस विकास, रोजगार और उत्पादन को गति देने के लिए आगे बढ़ रही है. बजट में छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव है, जिसमें चैंपियन MSME का निर्माण, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन, शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा और सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार शामिल है. भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये के ‘बायोफार्मा शक्ति’ प्रस्ताव, तीन नए फार्मा संस्थान और केंद्रीय औषधि मानक संगठन को मजबूत करने की घोषणा की गई. सेमीकंडक्टर सेक्टर के विस्तार के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, तीन समर्पित केमिकल पार्क, हाई-टेक टूल रूम, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपये और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना समेत कई प्रस्ताव रखे गए. MSME को मजबूत करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड, GeM को TReDS से जोड़ना, TReDS को अनिवार्य सेटलमेंट प्लेटफॉर्म बनाना और सस्ते पैरा-प्रोफेशनल्स के जरिए अनुपालन में मदद का प्रस्ताव है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए FY27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रखने, इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड, PSU रियल एस्टेट की रीसाइक्लिंग के लिए REITs, अगले पांच वर्षों में 20 नए जलमार्ग, ओडिशा के खनिज क्षेत्रों को जलमार्ग से जोड़ने, युवाओं के प्रशिक्षण संस्थान और वाराणसी व पटना में जहाज मरम्मत इकोसिस्टम विकसित करने की बात कही गई है.

स्वास्थ्य, आयुष और ऑरेंज इकोनॉमी पर फोकस, बड़े ऐलान

निजी और सरकारी क्षेत्र में नए AHP संस्थान बनाए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में एक लाख AHP को सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव है. आयुष सेक्टर को मजबूती देते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता और पहचान मिली है और आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे. आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को और मजबूत किया जाएगा. पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया कि 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. सरकार के मुताबिक ऑरेंज इकोनॉमी में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी. पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा, इस साल भारत पहले ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें 95 देशों के सरकार प्रमुख और मंत्री हिस्सा लेंगे.

सेवा क्षेत्र पर फोकस, नई तकनीक और कुशल भारत का रोडमैप

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ₹1,000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड के लिए ₹100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार ने एक बार फिर सेवा क्षेत्र पर जोर देने का फैसला किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि किसान, महिलाएं, युवा और दिव्यांगजन—सभी के लिए नई तकनीक बेहद जरूरी है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. पिछले एक दशक के प्रयासों के चलते 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं. युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा क्षेत्र को फिर से मजबूती दी जा रही है. शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक के सफर को मजबूत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई जाएगी, जो विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर विशेष जोर देगी. सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक सेवा क्षेत्र में 10 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी के साथ भारत अग्रणी बने. विकसित भारत के लिए कुशल पेशेवर तैयार करने को लेकर कई प्रस्ताव रखे गए हैं. इसके तहत निजी और सरकारी क्षेत्र में नए AHP संस्थान स्थापित किए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में एक लाख AHP को सिस्टम में जोड़ा जाएगा.

7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

• मुंबई-पुणे

• पुणे-हैदराबाद

• हैदराबाद-चेन्नई

• हैदराबाद-बेंगलुरु

• चेन्नई-बेंगलुरु

• दिल्ली-वाराणसी

• वाराणसी-सिलीगुड़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, शहरों के बीच विकास-संयोजक के रूप में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे. कॉरपोरेट मित्रों के संवर्ग की तैयारी के लिए पेशेवर संस्थानों को सुविधा मिलेगी. सेमीकंडक्टर के विस्तार के लिए आईएसएम 2.0 का शुभारम्भ करेंगे. आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा जोखिम गारंटी निधि स्थापित होगी. कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव हैं. अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू होंगे. सरकारी कैपेक्स में तेजी के लिए ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है.

हर जिले में गर्ल हॉस्टल की सौगातहर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा.

विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव

विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव

विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी व्यापक समीक्षा

कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव

बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर

ग्रामीण विकास और खेल उद्योग

• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव.

• एक जिला-एक उत्पाद को बढ़ावा, ग्रामीण युवाओं को फायदा.

• भारत के सस्ते खेल सामान के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

• 2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये.

• टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रा मजबूती पर जोर.

• 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रा विकास जारी.

• आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड.

• समर्पित REITs से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग.

रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट

• 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शहरों के बीच विकास सेतु बनेंगे.

• दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर.

• अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग.

• बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं.

• समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत.

ग्रीन इंडस्ट्री और कार्बन कैप्चर

• औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर जोर.

• 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.

वस्त्र, हथकरघा और फाइबर सेक्टर पर फोकस

• रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना.

• पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना.

• बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम.

• टैक्स-इको पहल से वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिधानों को बढ़ावा.

• वस्त्र कौशल उन्नयन के लिए समर्थ 2.0.

• मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव.

खनिज, केमिकल और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग

• दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए खनिज संपन्न राज्यों की मदद.

• ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर.

• तीन समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए नई योजना.

• ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के तहत 2 हाई-टेक टूल रूम.

• 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना.

बायोफार्मा में भारत बनेगा ग्लोबल हब

• भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

• अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना.

• बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा.

• केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को मजबूत करने का प्रस्ताव.

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ

• भारतीय IP डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर फोकस.

• उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे.

• इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में लक्ष्य से पहले दोगुना निवेश.

• इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये.

TREDS और MSME फाइनेंसिंग को मजबूतीबजट में सरकारी खरीद की जानकारी साझा करने के लिए GeM को TREDS से जोड़ा जाने का ऐलान किया गया. TREDS के जरिए MSME को अब तक 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग की जाएगी. TREDS को लेन-देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में अनिवार्य किया गया. बीजक छूट के लिए CGTMSE के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता दी जाएगी. TREDS प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में पेश किया जाएगा.

MSME पर बड़ा दांव, चैंपियन बनाने की तैयारी

बजट में पहले कर्तव्य के तहत चैंपियन MSME के निर्माण पर जोर दिया गया.

• केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय समितियों का गठन.

• 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना.

• MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि का प्रस्ताव.

• आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपये का टॉप-अप.

350 से ज्यादा सुधार, रफ्तार में रिफॉर्म एक्सप्रेस

निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार सृजन और विकास को गति देने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए गए हैं. प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब तक 350 से अधिक सुधारों को लागू किया जा चुका है. उन्होंने कहा, रिफॉर्म एक्सप्रेस अपने तय मार्ग पर पूरी रफ्तार से चल रही है.

आर्थिक विकास के लिए 6 बड़े फोकस एरिया

सरकार ने विकास को तेज करने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव रखा है.

• रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना.

• चैंपियन MSME का निर्माण.

• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन.

• इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा.

• दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता.

• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास.

बजट में MSME, इंफ्रा और विकसित भारत का रोडमैप

केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला केंद्रीय बजट है. उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की जनता के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए आभार जताया.

वित्त मंत्री ने बजट को त्रि-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित बताया.

पहला कर्तव्य-

आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना.

दूसरा कर्तव्य-

लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना.

तीसरा कर्तव्य-

सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत के अनुरूप समावेशी विकास.

उन्होंने कहा कि इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सहायक परिवेश, दक्ष पूंजी आवंटन और जोखिम प्रबंधन बेहद जरूरी है.

दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

बजट में दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है. बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी. दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे. 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.

सरकार का इन 6 सेक्टर पर फोकस

आर्थिक विकास को गति देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, तेजी और स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए हम छह क्षेत्रों पर फोकस करेंगे. 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, परंपरागत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन, चैंपियन MSMEs का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा, दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास है.

बायो फार्मा सेक्टर के लिए क्या ऐलान?

बायो-फार्मा सेक्टर के लिए बड़ा एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए मैं ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना का प्रस्ताव रखती हूं. इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा.

10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 10 हजार करोड़ का SME ग्रोथ फंड रहेगा. टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी. 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी.