गैस पीड़ितों ने सरकार से कोर्ट में मौत का सही आंकड़ा पेश करने का किया आग्रह

भोपाल (आईएएनएस)| भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित और उनके परिजन दुनिया की सबसे बड़ी रासायनिक औद्योगिक आपदा की 38वीं बरसी पर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे।

इसके माध्यम से वे सरकार, सुप्रीम कोर्ट और देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि बचे लोगों को पर्याप्त चिकित्सा और मुआवजा प्राप्त करने के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए।

आमतौर पर वे हर साल इस दौरान भोपाल में विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने पर्याप्त मुआवजा, पुनर्वास और उचित चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है।

पिछली बार उन्होंने 2014 में नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था। अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से वे देश भर से सरकार और लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे।

नई दिल्ली में इस बार के विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र को 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए क्यूरेटिव पिटीशन में हुई मौतों और घायलों के आंकड़ों को संशोधित करने के लिए राजी करना है।

भोपाल गैस आपदा के बचे लोगों ने दावा किया कि अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से अतिरिक्त मुआवजे की मांग के लिए अपनी उपचारात्मक याचिका में केंद्र ने 5,295 मौतों का उल्लेख किया है, जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट ने कहा गया है कि मौतों की संख्या 23 हजार से अधिक थी।

हादसे में अपने पति और बेटी सहित परिवार के तीन सदस्यों को खोने वाली रईसी बी ने आईएएनएस को बताया, केंद्र सरकार केवल 5,295 मौतों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रही है, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक रिकॉर्ड के मुताबिक 23 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में खुद 10,047 मौतों का उल्लेख किया था।

गैस त्रासदी में जीवित बचे लोगों की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ताओं के एक समूह ने दावा किया कि हालांकि केंद्र ने मुआवजे की मांग करने का फैसला किया है, लेकिन उसने अपनी उपचारात्मक याचिका में मौतों का बहुत कम आंकड़ा पेश किया है।

सरकार वास्तविक की तुलना में मौतों का बहुत कम आंकड़ा पेश कर रही है और घायलों की संख्या भी कम बता रही है। इसके मुताबिक 93 प्रतिशत लोग केवल अस्थायी रूप से घायल थे। केंद्र और एमपी सरकार उपचारात्मक याचिका में दावा कर रही है कि 5 लाख 21 हजार 332 लोग केवल मामूली रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्हें मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये मिले हैं।

एक कार्यकर्ता रचना ढींगरा ने कहा, एमपी सरकार, केंद्र सरकार के अस्पताल के रिकॉर्ड और यूनियन कार्बाइड के अपने दस्तावेज और आईसीएमआर के निष्कर्ष से यह स्पष्ट कि गैस त्रासदी से कोई मामूली रूप से पीड़ित नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कम से कम चार मौकों पर राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारी इस बात पर सहमत हुए हैं कि उपचारात्मक याचिका में पेश नुकसान के आंकड़े गलत थे और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया।

इस बीच भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिलने की कोशिश करेंगे। उनकी मांग है कि हर गैस पीड़ित के परिजन को 6 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। आरोप है कि भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित 5 लाख 21 हजार लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला।