सामूहिक दुष्कर्म मामला : अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

द्वारा पीटीआई

पोर्ट ब्लेयर: एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को सामूहिक बलात्कार के एक मामले में अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

फैसले के तुरंत बाद, पुलिसकर्मियों की एक टीम एक निजी रिसॉर्ट में पहुंची, जहां नारायण ठहरे हुए हैं और भारी सुरक्षा के बीच उसे पुलिस लाइन ले गए।

एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले के सिलसिले में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नारायण से तीन बार पूछताछ की।

एसआईटी का गठन उन आरोपों की जांच के लिए किया गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक 21 वर्षीय महिला को सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के घर ले जाया गया और फिर वहां नारायण सहित शीर्ष अधिकारियों द्वारा बलात्कार किया गया।

नारायण के लिए अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, उनके वकील दीप कबीर ने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्हें राहत दी जानी चाहिए।

पीड़िता के वकील फटिक चंद्र दास के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाशीष कुमार कर ने आश्चर्य जताया कि उन्हें यह किस आधार पर मिलनी चाहिए क्योंकि मामले के दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पहले खारिज कर दी गई थी।

न्यायाधीश श्रम आयुक्त आर एल ऋषि और व्यवसायी संदीप सिंह उर्फ ​​रिंकू का जिक्र कर रहे थे।

ऋषि पर महिला के साथ बलात्कार का भी आरोप लगाया गया था, जबकि सिंह का नाम प्राथमिकी में अपराध में एक सहयोगी के रूप में उल्लेख किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, "चूंकि नारायण काफी समय तक द्वीपों के मुख्य सचिव रहे और उनकी शक्ति और स्थिति की तुलना किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति से नहीं की जा सकती।"

"उचित और निष्पक्ष जांच के हित के लिए वर्तमान याचिकाकर्ता की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता है," आदेश पढ़ा।

प्राथमिकी 1 अक्टूबर को दर्ज की गई थी जब नारायण को दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया था।

सरकार ने उन्हें 17 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

अंडमान और निकोबार पुलिस ने 2 नवंबर को ऋषि और सिंह की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले के लिए एक-एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की।

दोनों फरार हैं।