G7 समिट: PM मोदी के मल्टी-अलाइनमेंट अप्रोच से ठोस आर्थिक नतीजे मिले

Evian एवियन: G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों से यह पता चला कि भारत का 'मल्टी-अलाइनमेंट' (कई देशों के साथ तालमेल बिठाने का) तरीका दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कैसे अच्छे नतीजे दे रहा है।

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के बाद यह तय हुआ है कि भारत-यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) 15 जुलाई, 2026 से लागू होगा, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा।

CETA के लागू होने से भारत के ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आएगा।

साथ ही, भारत ने डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज, मोटे अनाज (मिलेट्स), खाने के तेल, तिलहन, सेब और कई तरह की सब्जियों जैसे संवेदनशील सेक्टरों को सुरक्षित रखा है।

पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद जारी भारत-कनाडा के संयुक्त बयान में कहा गया कि "दोनों नेता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के लिए बातचीत में हुई प्रगति से संतुष्ट हैं" और उन्होंने "2026 में बातचीत पूरी करने के अपने साझा लक्ष्य" को फिर से दोहराया।

EU लीडरशिप के साथ बैठक में, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा: "चूंकि हमने 'सभी ट्रेड डील्स में सबसे बड़ी डील' (mother of all trade deals) पूरी कर ली है, इसलिए हम अपने वादों को पूरा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम साल के आखिर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करेंगे।"

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि "आज एवियन में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मिलकर बहुत अच्छा लगा"।

प्रधानमंत्री ने कहा, "इस साल की शुरुआत में, भारत को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उनकी मेज़बानी करने पर गर्व था। भारत-EU संबंधों के लिए यह एक शानदार समय रहा है क्योंकि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा कर लिया है। हमारी बातचीत के दौरान, हमने इस बात पर चर्चा की कि आने वाले समय में आर्थिक संबंधों को और कैसे गहरा किया जाए। हमारा बढ़ता सहयोग आज के ग्लोबल माहौल में शांति, स्थिरता और समृद्धि को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।"

कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी का 'मल्टी-अलाइनमेंट' तरीका कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के साथ ठोस आर्थिक नतीजों में बदल रहा है।