दिल्ली: बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार सख्त कदम उठा रही है। राजधानी में गुरुवार से बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही गैर बीएस-6 मानक वाले बाहरी पंजीकृत वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 126 चेक प्वाइंटों और बार्डरों पर 580 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनके साथ 37 प्रखर वैन भी होंगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को पेट्रोल पंप डीलर संघ और वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
उन्होंने निर्देश दिए कि पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे, वाइस अलर्ट और पुलिस सहयोग के साथ यह व्यवस्था लागू की जाए। कहा कि प्रदूषण नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। पीयूसी के बिना ईंधन देना प्रतिबंधित है और सभी डीलरों को इसका पालन सुनिश्चित करने में सहयोग देना होगा।
पीडब्ल्यूडी ने गड्ढों की निगरानी के लिए स्थायी व्यवस्था भी शुरू की है, जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा सर्वे कर 72 घंटे के भीतर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही एक स्वतंत्र एजेंसी साल भर गड्ढों का डेटा एकत्र कर प्रदूषण नियंत्रण उपायों के जमीनी क्रियान्वयन का आडिट करेगी।
इसके साथ ही राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब होने के बीच, दिल्ली सरकार ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को गुरुवार से अपने स्टाफ के लिए 50% वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया गया है, ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा।





