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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जानिए पूरा मामला

jantaserishta.com
25 March 2021 9:11 AM GMT
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जानिए पूरा मामला
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मुंबई:- मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह (Parambir Singh) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की है। परम बीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में उनके स्थानांतरण को चुनौती दी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार (24 मार्च) मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर (former Mumbai Police Commissioner) परमबीर सिंह (Parambir Singh)की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने आईपीएस परमबीर सिंह की याचिका पर ये फैसला दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परम बीर सिंह ने अपनी याचिका वापिस ले ली और कहा कि अब वह बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको इस मामले में उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पार्टी क्यों नहीं बनाया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बेहद गंभीर आरोप लगाये हैं। परम बीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा गया कि आप सीबीआइ जांच की मांग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से संपर्क क्यों नहीं कर रहे है।
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ''निष्पक्ष एवं स्वतंत्र'' सीबीआई जांच की मांग की थी। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को 'मनमाना' और 'गैरकानूनी' होने का आरोप लगाया था और इसे रद करने का अनुरोध किया था।
आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह का आरोप था कि अनिल देशमुख ने अपने घर पर फरवरी 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनदेखी करते हुए अपराध खुफिया इकाई, सचिन वाझे और समाज सेवा शाखा, मुंबई के एसीपी संजय पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी तथा हर माह 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का लक्ष्य दिया था। साथ ही, विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्रोतों से भी उगाही करने का निर्देश दिया था।"


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