विदेश मंत्रालय का कड़ा बयान: चीन-पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को चीन और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर का जिक्र करने वाले संयुक्त बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से रहे हैं और रहेंगे। MEA ने 6 फरवरी, 2022 को जारी चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के संदर्भ में मीडिया के सवालों का हवाला देते हुए जवाब दिया। चीन और पाकिस्तान की आलोचना करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।" "हमने 06 फरवरी 2022 को जारी चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू और कश्मीर और तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संदर्भों का उल्लेख किया है। हमने हमेशा ऐसे संदर्भों को खारिज कर दिया है और हमारी स्थिति चीन और पाकिस्तान के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है। इस उदाहरण में भी, हम संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के संदर्भ को खारिज करते हैं," बागची ने कहा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 'तथाकथित सीपीईसी' का उल्लेख करने पर दोनों पड़ोसी देशों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह भारत के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में यथास्थिति को बदलने से रोकने के लिए कहा। तथाकथित सीपीईसी के संदर्भ में, हमने तथाकथित सीपीईसी में परियोजनाओं पर चीन और पाकिस्तान को लगातार अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, जो कि भारत के क्षेत्र में हैं जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। हम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में अन्य देशों, साथ ही पाकिस्तान द्वारा यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम संबंधित पक्षों से ऐसी गतिविधियों को रोकने का आह्वान करते हैं।
