विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मानवाधिकार रिपोर्ट को 'गहरा पक्षपातपूर्ण' बताकर किया खारिज

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में मानवाधिकारों की आलोचना करने वाली अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं देता है और इसे 'गहरा पक्षपातपूर्ण' बताया है।

इस सप्ताह की शुरुआत में जारी वार्षिक मानवाधिकार मूल्यांकन में पिछले साल मणिपुर में "महत्वपूर्ण" दुर्व्यवहार और देश के बाकी हिस्सों में अल्पसंख्यकों, पत्रकारों और असहमत आवाज़ों पर हमले पाए गए।

इस बारे में पूछे जाने पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जसीवाल ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि रिपोर्ट "हमारी समझ के अनुसार, गहराई से पक्षपातपूर्ण है और भारत की बहुत खराब समझ को दर्शाती है।"

जयसवाल ने कहा, "हम इसे कोई महत्व नहीं देते हैं और आपसे भी ऐसा करने का आग्रह करते हैं।" गाजा में इजरायल के हमले के खिलाफ अमेरिकी विश्वविद्यालय परिसरों में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें 33,000 से अधिक लोग मारे गए, जयसवाल ने कहा कि "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी की भावना और सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के बीच सही संतुलन होना चाहिए" .

उन्होंने कहा कि "विशेष रूप से लोकतंत्रों को अन्य साथी लोकतंत्रों के संबंध में इस समझ को प्रदर्शित करना चाहिए, आखिरकार हम सभी का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि हम घर पर क्या करते हैं, न कि हम विदेश में क्या कहते हैं।"

जबकि भारत और अमेरिका के बीच कड़ी साझेदारी है, और वाशिंगटन चाहता है कि नई दिल्ली चीन के लिए एक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी बने, हाल ही में इस रिश्ते में कुछ मामूली उतार-चढ़ाव आए हैं।

मार्च में विदेश मंत्रालय ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर अमेरिकी चिंताओं को खारिज कर दिया, उन्हें "गलत" और "अनुचित" कहा, और एक प्रमुख विपक्षी नेता की गिरफ्तारी पर अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई।

पिछले साल वाशिंगटन ने भारतीय एजेंटों पर अमेरिका में एक सिख अलगाववादी नेता की असफल हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था और नई दिल्ली को इसके बारे में चेतावनी दी थी।

भारत ने कहा है कि उसने वाशिंगटन के आरोपों की जांच शुरू कर दी है लेकिन जांच की स्थिति या निष्कर्षों के बारे में कोई अपडेट नहीं किया गया है।