Supreme Court के आदेश के बाद शेयर ट्रांसफर विवाद में स्पाइसजेट को 144 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा

New Delhi: स्पाइसजेट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्यान दिया है, जिसमें INR 144 करोड़ जमा करने के पहले के निर्देश में दखल देने से इनकार कर दिया गया था, और कहा कि वह कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन करेगी।

एयरलाइन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, कंपनी आदेश की जांच कर रही है और कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन करेगी। स्पाइसजेट सभी स्टेकहोल्डर्स को भरोसा दिलाना चाहती है कि इस घटनाक्रम का उसके रोज़ाना के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

यह मामला स्पाइसजेट, उसके प्रमोटर अजय सिंह, KAL एयरवेज़ और कलानिधि मारन से जुड़े एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट से जुड़ा है।

स्पाइसजेट ने कलानिधि मारन और KAL एयरवेज़ को कुल INR 730 करोड़ का पेमेंट किया है, जिसमें INR 580 करोड़ का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज के लिए INR 150 करोड़ शामिल हैं। बाकी रकम, कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अनुसार कोर्ट में जमा की जाएगी।

KAL एयरवेज़ और कलानिधि मारन के INR 1,300 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान के दावों को खारिज कर दिया गया है, और ये ऑर्डर फाइनल हो गए हैं।

KAL एयरवेज़ और कलानिधि मारन के आर्बिट्रल अवॉर्ड को दी गई सभी चुनौतियों को भी खारिज कर दिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में KAL एयरवेज़ और कलानिधि मारन के खिलाफ स्पाइसजेट के दावों पर सुनवाई हो रही है, और कोर्ट का पहली नज़र में फैसला स्पाइसजेट के पक्ष में है।

स्पाइसजेट को इस कानूनी प्रक्रिया के खत्म होने पर INR 449 करोड़ का संभावित रिफंड मिलने का भरोसा है।