वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण सुविधा के रूप में 44 हजार करोड़ रुपये जारी किए

वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वस्तु और सेवाकर-जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले, ऋण सुविधा के रूप में 44 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे पहले, एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इस प्रकार, इस संबंध में मौजूदा वित्त वर्ष में एक लाख उनसठ हजार रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि यह राशि हर दो महीने बाद वास्तविक उप-कर संग्रह से जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी मुआवजे के अलावा है।

इस वर्ष मई में हुई जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में फैसला किया गया था कि केंद्र सरकार एक लाख उनसठ हजार करोड़ रुपये का ऋण लेगी। इसे अपर्याप्त क्षतिपूर्ति निधि के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाले कम मुआवजे की भरपाई के लिए दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि सभी पात्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस व्यवस्था के प्रति सहमति व्यक्त की थी।