जीएसटी काउंसिल के जीओएम के संयोजक बने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को संशोधित करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) का संयोजक नामित किया गया है।
जीओएम में आंशिक संशोधन और इसे पुनर्गठित करने को लेकर जीएसटी काउंसिल की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है.

“खन्ना को संयोजक नियुक्त करने का निर्णय जीएसटी परिषद की बैठकों और मंत्रियों के विभिन्न समूहों की बैठकों के दौरान उनके योगदान के कारण किया गया था।” परिषद की विज्ञप्ति के अनुसार.
इससे पहले, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जीओएम के संयोजक थे।
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद जनहित में समय-समय पर कर दरों में संशोधन करती रहती है। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है.

पुनर्गठित जीओएम में सुरेश खन्ना संयोजक होंगे, जबकि गोवा के परिवहन मंत्री माविन गोडिन्हो, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री होंगे। के एन बालगोपाल सदस्य होंगे।
इससे पहले, जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक 7 अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि 52वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का फैसला किया है।
जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी, जबकि सदस्यों के लिए सीमा 67 वर्ष होगी।
यह जीएसटीएटी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्रमशः 67 और 65 वर्ष की पिछली आयु सीमा से एक बदलाव है। (एएनआई)