MP पुलिस की महिला कॉन्स्टेबल को जेंडर बदलने की मंजूरी, गृह विभाग ने दी अनुमति

भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला कॉन्स्टेबल को जेंडर परिवर्तन के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग से अनुमति मिल गई है। करीब चार साल तक चली मेडिकल जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद यह मंजूरी दी गई है। प्रदेश में इससे पहले भी दो महिला कॉन्स्टेबल जेंडर परिवर्तन करा चुकी हैं।

जनवरी 2022 में किया था आवेदन

जानकारी के अनुसार, संबंधित महिला कॉन्स्टेबल ने जनवरी 2022 में जेंडर परिवर्तन की अनुमति के लिए शासन को आवेदन दिया था। इसके साथ उन्होंने शपथ पत्र और जरूरी दस्तावेज भी जमा किए थे। आवेदन मिलने के बाद शासन ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत चिकित्सकीय जांच कराई।

मेडिकल बोर्ड ने की थी सिफारिश

जुलाई 2022 में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में कॉन्स्टेबल की मेडिकल जांच हुई थी। इस दौरान मनोचिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद जिला मेडिकल बोर्ड ने भी परीक्षण कर जेंडर परिवर्तन के पक्ष में सिफारिश की।

मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच के बाद मामला गृह विभाग को भेजा गया, जहां अंतिम मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए थे निर्देश

इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और संबंधित कॉन्स्टेबल को अनुमति प्रदान की गई।

पहले भी सामने आ चुके हैं दो मामले

मध्य प्रदेश पुलिस में जेंडर परिवर्तन का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2021 में निवाड़ी और 2023 में रतलाम की महिला कॉन्स्टेबल के जेंडर परिवर्तन के मामले सामने आए थे।

अब आगे की प्रक्रिया होगी पूरी

गृह विभाग की मंजूरी के बाद संबंधित कॉन्स्टेबल चिकित्सकीय सलाह और निर्धारित नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगी।

हालांकि, अनुमति मिलने का अर्थ यह नहीं है कि जेंडर परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके लिए आगे की आवश्यक चिकित्सकीय और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।