जंतर-मंतर पर आज किसान महापंचायत

दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया है. संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के लिए अलग-अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली रवाना हो गया है. एक तरफ किसान संगठन महापंचायत के आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी है.

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर महापंचायत के लिए इजाजत नहीं दी है. नई दिल्ली की डीसीपी ने कहा कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हमने आयोजन की इजाजत नहीं दी है. उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लागू है.

नई दिल्ली की डीसीपी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित महापंचायत को लेकर टिकरी बॉर्डर समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है. राकेश टिकैत को दिल्ली के मधु विहार थाने में रखा गया है. दिल्ली पुलिस ने किसानों की महापंचायत को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 10 बजे से जंतर-मंतर पर चार से पांच हजार लोगों के जुटने की संभावना है. इस वजह से टॉल्सटॉय और संसद मार्ग पर भारी ट्रैफिक रहने की संभावना है. ट्रैफिक एडवाइजरी में लोगों को आउटर सर्कल कनॉट प्लेस से विंडसर प्लेस, अशोका रोड, जनपथ, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंडित पंत मार्ग पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

जंतर-मंतर पर चलने वाली किसान महापंचायत शाम चार बजे तक चलनी है. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं की योजना अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की है. संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालने का प्रयास करेगी तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगी. संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो. लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए. स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए. देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त किया जाए.

किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं. गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए. भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं. किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस ली जाए.